फोटो सौजन्य: गुगल
कल्याण डोंबिवली मनपाचा आज अर्थ संकल्प जाहीर झाला आहे. नागरिकांवर कोणतीही करवाढ न करता कल्याण डाेंबिवली महापालिकेने कोट्य़ावधींचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. या आर्थसंकल्पास महापालिका आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी मान्यता दिली आहे. महापालिका आयुक्त जाखड यांनी सांगितले की, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था, लोकांसाटी घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था, उद्यान व इतर नागरी सोयी सुविधा आर्थित तरतूद केली आहे. महापालिकेकडून सुरु असलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे.
महापालिका नागरीकांकरीता सीटीझन फ्रेंण्डली होईल यासाठी ईगव्हर्नन्सवर भर दिला आहे. अत्याधुनिक पद्धतीने कचरा गोळा केला जाणार आहे. अत्याधुनिक वाहने यांचा समावेश असणार आहे. नागरीकांच्या तक्रारींचे निवारण विकसीत केले आहे. उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळी पावले उचलली आहे. महापालिका हद्दीतील मालमतांचे सर्वेक्षण करुन उत्पन्नात वाढ केली जाणार आहे. कर वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक प्रकल्प सुरु आहे. सरकारच्या नियमानुसार कॅपिट व्हूल्यू बेस करण्याकरीता सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. टॅक्स लावणे आणि समजून घेणे सोपे होणार आहे.
नवे कर आकारणी आहे. बेकायदा बांधकामांच्या कर आकारणीवर बंदी घातली गेली आहे. तसंच दर बेकायदा बांधकामं आढळल्यास त्याचे निष्काशन करण्याकरीता त्यांच्यावर दंड आकारण्यात यावा. यामुळे बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल. जे अनधिकृरित्या पाणी कनेक्शन घेतात,त्यांनाही दंड आकारला जाणार आहे. मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरु आहे. नवी आयडी आणि जीआयएस मॅपिंग करुन घेणार आहे. पाणी कनेक्शनची माहिती घेणार आहे. आपण दिलेल्या सोयी सुविधा योग्य वापरण होणार असा दावा महापालिका आयुक्तांनी केला आहे.
आज केडीएमसी आयुक्तांनी तीन हजार तीनशे कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला .या अर्थसंकल्पात कोणतीही कर दरवाढ नसल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे .तर या अर्थसंकल्पात शिक्षण व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापनाची चांगली सुविधा, उद्यान व इतर नागरिकांच्या सोयी सुविधासाठी तरतूद केलेली आहे कल्याण डोंबिवली शहरात विविध रस्ते व नवीन पुल बांधणी तसंच पुलदुरुस्तीची काम सुरू आहेत. या सगळ्याला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना बजेटच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत नागरिकांच्या सुविधांसाठी इ गव्हर्नन्स वर देखील भर देण्यात आल्याचे आयुक्त इंदूराणी जाखड यांनी सांगितले आहे.
अनधिकृत बांधकामाना कर आकारणी बंद ,बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा खर्च 10 पटीने बांधकामाधारकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे .तसेच अनधिकृत नळ कनेक्शन वर देखील मोठी दंडात्मक कारवाई सुरू करणार असल्याचे पालिका आयुक्त जाखड यांनी सांगितले आहे.
