जलपर्णी न काढताच बिलाची रक्कम ठेकेदाराला दिली; भाजपच्या ‘या’ आमदाराचा दावा

पुणे : मुळा – मुठा नदीतील जलपर्णी न काढताच बिलाची रक्कम ठेकेदाराला दिली जाते असा खळबळजनक दावा आमदार सिद्धार्थ शिराेळे यांनी केला आहे. त्याचवेळी महापालिकेत सध्या प्रशासकराज असल्याने अधिकारी लाेकप्रतिनिधींना जुमानत नाहीत, असेही त्यांनी पत्रकार परीषदेत नमूद केले.

विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या कामांसदर्भात आमदार शिराेळे यांनी पत्रकार परीषदेत माहीती दिली. त्याचवेळी शहरातील इतर प्रश्नावर बाेलताना, शिराेळे यांनी जलपर्णी काढण्याच्या कामातील गैरप्रकाराकडे लक्ष वेधले. ‘‘नदीतील जलपर्णी काढण्यासाठी काेट्यावधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. परंतु संबंधित ठेकेदार जलपर्णी पुर्णपणे काढत नाही, पाऊस येण्याची वाट पाहत बसताे, नदीला पाणी आल्यानंतर ही जलपर्णी तशीच पुढे वाहून जाते. काम न करताच ठेकेदारांना महापालिकेडून बिलाची रक्कम अदा केली जाते’’ असा आराेपही त्यांनी केला.

महापालिकेतील अधिकारी हे लाेकप्रतिनिधींना जुमानत नाहीत, असे स्पष्ट करताना आमदार शिराेळे यांनी वाकडेवाडी येथील महापालिकेच्या कर्मचारी वसाहतीमधील घटनेची माहीती दिली. ‘‘ सदर वसाहतीत भिंत पडल्यानंतर मी घटनास्थळी गेलाे हाेताे. परंतु तेथे महापालिकेचा अधिकारीच पाेहचला नाही. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या कानावर ही बाब घातल्यानंतर अतिरीक्त आयुक्त तेथे दाखल झाले’’ असे आमदार शिराेळे म्हणाले.

विधी मंडळाच्या अधिवेशनात मी मागणी केल्यानुसार पानशेत पूरग्रस्तांना गोखलेनगर येथील म्हाडाच्या इमारतींवर आकारण्यात आलेल्या वाढीव बांधकामावरील करास शासनाने स्थगिती दिली. परवाना नुतनीकरणास हाेणाऱ्या विलंबावर रिक्षाचालकांकडून आकारला जाणारा प्रतिदिन ५० रुपये दंड आकारण्यास विराेध केला. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने निर्णयही घेतला आहे. शासनाच्या नियमावलीनुसार होर्डिंगची उंची व रुंदी स्पष्ट देऊन सुद्धा काही शासकीय अधिकारी व होर्डिंग मालक यांच्या भागीदारीमुळे ही अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे होर्डिंग दुर्घटनेबाबतच्या वाढत्या दुर्घटना रोखण्याकरिता शासनाने होर्डिंग बाबत केलेल्या नियमावलीचे पालन योग्यरित्या करण्यासाठी व त्याचे ऑडीट करण्यासाठी शासनास निर्देश देण्याची मागणी सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्षवेधी चर्चेत केली होती. होर्डिंगबाबत शासनाची जी नियमावली आहे, ती योग्यरीत्या राबविण्यात येत नसल्यामुळे व त्या नियमावलीचे योग्यरीत्या पालन न केल्यामुळे बरेच अपघात होत आहेत. घाटकोपर, पुणे यांसह महाराष्ट्राच्या विविध भागात होर्डिंगचे अपघात झाल्याच्या घटना ताज्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मतदार नाेंदणीची खातरजमा करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघातील खडकी आणि दापोडी भागातून मतदार नोंदणी सुरु झाल्यापासून सुमारे दररोज 300 प्रमाणे चार हजारांपेक्षा अधिक ऑनलाईन मतदार नोंदणी अर्ज करण्यात आले आहे. अल्पकाळात मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणी होणे संशयास्पद असून, ज्यांनी अर्ज केला आहे, ते मतदार त्याच भागात वास्तव्यास आहेत का, याची खतरजमा करा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्याकडे केली आहे, अशी माहिती आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.