अध्यादेश निघेपर्यंत लढा कायम राहणार, समितीचा निर्णय

सिडकोकडून घेतले जाणारे हस्तांतरण शुल्क बंद करण्यासाठी जनआंदोलन सुरु झाले होते. आता जोपर्यंत अध्यादेश निघत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहणार अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

सिद्धेश प्रधान, नवी मुंबई: सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी मंगळवारी सिडको बोर्ड मीटिंगमध्ये नवी मुंबई, पनवेल, उरणमधील जमिनी फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला. जमिनी फ्री होल्ड झाल्यास तसेच हस्तांतरण शुल्क आपोआप बंद होणार आहे. या निर्णयाचा गेले महिनाभर सिडकोकडून घेतले जाणारे हस्तांतरण शुल्क बंद करण्यासाठी जनआंदोलन उभे केलेल्या संमतीने या निर्णयाचे स्वागत केले.मात्र अध्यादेश निघेपर्यंत जनआंदोलन सुरू राहील अशी भूमिका समितीने यावेळी घेतली आहे.

ही चळवळ उभी करत जनआंदोलन सुरू केलेल्या तसेच यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या नवी मुंबई सिटीजन्स फौंडेशन, सहकारभारती, नवी मुंबई हौसिंग फेडरेशन व नवी मुंबई व्यापारी महासंघ या नवी मुंबईतील चार मोठ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सानपाडा येथे पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी नवी मुंबई सिटिझन फोरमचे अध्यक्ष सतीश निकम म्हणाले की, सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी आम्ही मांडलेली बाजू ऐकून घेतली होती. सिडको हस्तांतरण शुल्क मागील दीड महिन्याभरापासून नवी मुंबईच्या प्रत्येक नोडमधून नागरिकांच्या माध्यमातून एक जन आंदोलन उभे राहिले.

हे देखील वाचा: ‘या’ MIDC मध्ये 750 कोटींची गुतंवणूक, होणार 15 हजार रोजगार उपलब्ध

ज्याचा परिणाम म्हणून 3 हजार 500 हुन अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सिडकोने ट्रान्सफर चार्जेस घेणे बंद करावेत अशी मागणी केली गेली. नवी मुंबईतील सर्व 12 नोड मध्ये आमच्या टीमने जाऊन याविषयीची तांत्रिक माहिती दिली व सिडको आकारत असलेले हे ट्रान्सफर चार्जेस कसे गैरलागू आहेत याची माहिती दिली व त्यांनी पण समर्थन देऊन या चळवळीत सहभागी होण्याची विनंती केली होरीम त्यामुळे प्रत्येक नोडमध्ये जनतेचा सहभाग बैठकांमध्ये लाभला. आता प्रत्येक नोडमध्ये अशा स्वरूपाचे जन आंदोलनात सहभाग देणाऱ्या टीम तयार झाल्या आहेत.

सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन नवी मुंबई सहित अन्य शहरातील जनसामन्यांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ज्यात सिडको अधिग्रहित व जिथे सिडकोने भाडेपट्ट्यावर भूखंड व फ्लॅट्स जनतेला वाटप केले आहेत. अशा सर्व जमिनी फ्रीहोल्ड करण्याचा हा निर्णय केला आहे.

हे देखील वाचा: सात वर्षांनी माथेरानचा डोंगर कारवीच्या फुलांनी फुलाला…, सर्वत्र निळाईचे दर्शन

खरंतर जेव्हा नवी मुंबई महानगरपालिका अस्तित्वात आली तेव्हाच मनपाने मालमत्ता कर आकारायला सुरुवात केली व दुसऱ्या बाजूला सिडकोने ट्रान्सफर चार्जेस घेणे सुरू ठेवले. १९९२ पासूनच हे ट्रान्सफर चार्जेस घेणे बंद व्हायला हवे होते. पण “देर आये, दूरुस्त आये” या उक्तीप्रमाणे आज जनतेला दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे असे नवी मुंबई फेडरेशनचे भास्कर म्हात्रे यांनी संगितले.

यावेळी सहकार भारतीचे प्रमोद जोशी म्हणाले की, या अभियानाच्या सुरुवतीपासूनच हे अभियान अराजकीय ठेवून जनतेला दिलासा मिळाला ही भूमिका आम्ही सर्वांनी स्पष्ट केली होती. म्हणून या अभियानाच्या दरम्यान सर्व लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षाचे प्रमुख नेते तसेच गृहनिर्माण संस्थाच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विषयाची व्यवस्थित माहिती दिली व त्या प्रयत्नांना यश आले असे म्हणता येईल.

यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष म्हात्रे, रोहित गुप्ता, विनीत मोरे, संतोष करकेरा, सचिव संतोष मिसाळ, पनवेल सहकारभारतीच्या अध्यक्षा त्रिवेणी सालकर, सचिव कृष्णकांत निमसे, रत्नाकर कुलकर्णी, संतोष पोकळे, किरण शिंदे, हौसिंग फेडरेशन चे महासचिव भास्कर म्हात्रे, सुनील चौधरी, उदय तांदळे, सुनील छाजेड यांनी सक्रिय भूमिका निभावली.