पाणीपुरवठा व्यवस्था कोलमडणार! अमरावतीमध्ये वसुली कमी, खर्च अधिक; भवितव्यावर काळे ढग

अमरावतीची पाणीपुरवठा योजना आर्थिक तोट्यात जाऊन भविष्यात या क्षेत्राचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सध्या ४२७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

अमरावती शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था प्रशासकीय अडचणींमुळे डगमगत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या निष्क्रियतेमुळे वसुली ठप्प झाली असून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वाढत चालली आहे. परिणामी अमरावतीची पाणीपुरवठा योजना आर्थिक तोट्यात जाऊन भविष्यात या क्षेत्राचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सध्या ४२७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी २०० कोटी रुपये अमरावती महानगरपालिकेकडून, तर २२७ कोटी रुपये ग्राहकांकडून येणे बाकी आहेत. एवढी मोठी थकबाकी असतानाही वसुलीची गती अत्यंत मंद असल्याचे दिसून येत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी विभागाला ४९ कोटी रुपयांची वसुलीचे लक्ष्य देण्यात आले होते.(फोटो सौजन्य – AI)

स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भवतींचे ट्रॅकिंग! राज्यात १३ हजार सोनोग्राफी केंद्रांवर कडक तपासणी

मात्र २३ मार्चपर्यंत केवळ २४ कोटी रुपयांचीच वसुली झाली आहे. शहरातील सुमारे १४ हजार ग्राहकांकडून ही रक्कम अपेक्षित असतानाही वसुलीचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा कमी राहिले आहे. पाणीपुरवठा योजनेवर दरवर्षी सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च होत असून वसुली कमी असल्यामुळे दरवर्षी १२ ते १३ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. महिन्याला अंदाजे ३.५ ते ४ कोटी रुपयांचा खर्च होत असताना आर्थिक तुटीचा भार वाढत असल्याने योजनेचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. याशिवाय शहरात बिल भरणाऱ्या आणि न भरणाऱ्या ग्राहकांना जवळपास समान सेवा मिळत असल्याने प्रामाणिक ग्राहकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. मोटारपंपांचा वापर करणाऱ्यांना जास्त दाबाने पाणी मिळते, तर सामान्य नागरिकांना कमी दाबाने आणि मर्यादित वेळेसाठी पाणीपुरवठा केला जातो. थकबाकीदारांवर कारवाई करताना काँक्रीटचे रस्ते तोडण्याच्या अडचणीमुळे अनेक कारवाया पुढे ढकलल्या जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे मोठ्या थकबाकीदारांवरही कारवाईला विलंब होत असून वसुलीची स्थिती अधिकच बिघडत आहे.

शहरातील ४२ हजार ९४० ग्राहकांवर ५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी आहे, तर १९ हजार ८०५ ग्राहकांवर ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असल्याचे आकडे सांगतात. एवढ्या मोठ्या थकबाकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ ८३२ नळजोडण्या तोडण्याची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे एमजेआयपीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर भविष्यात महावितरणप्रमाणे पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या खाजगीकरणाची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चर्चा प्रशासन व नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.

वसुली आणि खर्च

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ वसुली लक्ष्य ४९ कोटी रुपये
२३ मार्चपर्यंत वसुली: २४ कोटी
पाणीपुरवठा वार्षिक खर्च : ४२ कोटी
वार्षिक तोटा : १२ ते १३ कोटी
मासिक खर्च ३.५ ते ४ कोटी
पाणीपुरवठा उपलब्धता: ३६५ पैकी १६५ दिवस

Amravati News : शेतकरी पुन्हा विळख्यात! जिल्ह्यात सावकारीचे वाढतेय ‘महाजाल’, तब्बल कोटींचं कर्जवाटप

८८ पाणीपुरवठ्यावर दरमहा ३.५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतीय, विजेसाठी १ कोटी ६० हजार रुपयांचा राखीव निधी बाजूला ठेवावा लागतो. एप्रिलला सरकारकडून कोणताही निधी मिळत नाही. अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ग्राहकांनी थकबाकीची रक्कम तात्काळ भरावी आणि सहकार्य करावे, असे मत संजय लेवरकर, उपकार्यकारी अभियंता यांनी व्यक्त केले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.