राज्याच्या सांख्यिकी विभागाने नुकताच आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला असून, अमरावती जिल्ह्यासाठी ही आकडेवारी संमिश्र चित्र दर्शवणारी ठरली आहे. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मान्सूनवर अवलंबून आहे.
अमरावतीची पाणीपुरवठा योजना आर्थिक तोट्यात जाऊन भविष्यात या क्षेत्राचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सध्या ४२७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
जिल्हा पणन व्यवस्थापक सौरभ ठाकरे आणि जिल्हा पणन अधिकारी शेख बिलाल यांनी ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही. त्यांनी तातडीने नोंदणी करून सरकारी खरेदी केंद्रांचा लाभघ्यावा, असे आवाहन केले.
दर्यापूर, मूर्तिजापूर आणि अकोला तालुक्यातील पूर्णा नदीपात्रात रेती उपसा केला जातो. आता रेतीचा उपसा वाढला असून आता पोकलेन व इतर जड मशिनरीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध रेती उपसा केला जात…
मेळघाटातील दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी 'जीवनरेषा' मानला जाणारा बारातांडा ते धुळघाट (रेल्वे) हा १० किलोमीटरचा रस्ता सध्या प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे आणि भ्रष्टाचाराचे जिवंत उदाहरण बनला आहे.
रक्ताची गरज असलेल्या रुग्णांना रक्त मिळविण्यासाठी धावपळ करण्याची गरज पडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने ई-रक्तकोश पोर्टल तयार केले. या पोर्टलवर सर्वच जिल्ह्यांतील रक्तपेढ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे.
नवी दिल्ली येथील गंगा ऑडिटोरियम, इंदिरा पर्यावरण भवन येथे पार पडलेल्या समारंभात अमरावती महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा-चांडक यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
