रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
पदव्युत्तर महाविद्यालयांच्या अडचणी वाढणार; आता प्रत्यक्ष तपासणी होणार, 30 पथकेही तयार
छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील पदव्युत्तर महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या १९६ पदव्युत्तर महाविद्यालयांची ११ जूनपासून प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी विद्यापीठाने ३० विशेष पथके स्थापन केली असून, ही पथके आठ दिवसांत संपूर्ण अहवाल विद्यापीठास सादर करणार आहेत.
विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या अनेक पदव्यूत्तर महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा, शैक्षणिक मनुष्यबळ आणि संशोधनासाठी योग्य वातावरणाचा अभाव आहे. विशेषतः मान्यताप्राप्त पदव्यूत्तर शिक्षक नाहीत, विज्ञान व संगणक प्रयोगशाळा अपुरी किंवा अस्तित्वातच नाहीत, वर्गखोल्या व ग्रंथालयांची सुद्धा वानवा आहे. तरीही मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश घेतले जात आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत आहे आणि शैक्षणिक दर्जा झपाट्याने घसरतो आहे.
प्रत्येक तपासणी पथकात दोन सदस्य
प्रत्येक तपासणी पथकात दोन सदस्य असणार आहेत. यात विद्यापीठातील एक वरिष्ठ प्रतिनिधी, दुसऱ्या विद्यापीठातून आलेला एक स्वतंत्र तज्ज्ञ आहे. हे पथक इमारतीची स्थिती आणि उपलब्ध जागा, संगणक प्रयोगशाळा, विज्ञान प्रयोगशाळा, मान्यताप्राप्त शिक्षकांची उपलब्धता, ग्रंथालय, इतर शैक्षणिक व मूलभूत सुविधा या सहा मुद्यांवर सखोल तपासणी करणार आहे.
उच्च शिक्षणात पाऊल क्रांतिकारी ठरण्याची शक्यता
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, तपासणी अहवालानंतर ज्या महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक सुविधा किंवा शिक्षक नसेल, अशा महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता थेट शून्य करण्यात येणार आहे. यामुळे अशा संस्थांना पुढील शैक्षणिक वर्षात पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमासाठी नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. मराठवाड्यातील उच्च शिक्षणात हे पाऊल क्रांतिकारी ठरण्याची शक्यता आहे.
शिक्षणाची पातळी आली होती धोक्यात
दर्जाहिन शिक्षण, केवळ प्रवेश संख्येवर भर आणि सुविधा नसतानाही सुरू ठेवलेले अभ्यासक्रम यामुळे शिक्षणाची खरी पातळी धोक्यात आली होती. आता या तपासणीमुळे गुणवत्तेचे कठोर निकष पाळावे लागतील. यासाठी विद्यापीठाने ३० विशेष पथके स्थापन केली असून, ही पथके आठ दिवसांत अहवाल सादर करणार आहेत.
