
कोरेगावच्या विकासाला नवे पंख; ३६ वर्षांपूर्वीचा शहर विकास आराखडा शिक्का अखेर रद्द,
कोरेगाव (प्रतिनिधी) : कोरेगाव शहराला भविष्यात स्मार्ट सिटी म्हणून ओळख मिळणार असून सातारा जिल्ह्याच्या मुख्यालयाची ‘शॅडो सिटी’ म्हणून शहर वेगाने विकसित होत आहे. शहरासाठी १९८९ मध्ये तयार करण्यात आलेली आणि केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेली विकास योजना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहर विकास आराखडा आरक्षित या शिक्क्यामुळे बाधित असलेल्या सुमारे पाच हजार मिळकतधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून यापुढे एकाही सातबारा उताऱ्यावर हा शिक्का दिसणार नाही, असे प्रतिपादन आमदार महेश शिंदे यांनी केले.
कोरेगाव औद्योगिक वसाहतीतील प्रियांका मल्टीपर्पज हॉल येथे आयोजित कृतज्ञता सोहळा तसेच सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल डॉ. प्रियाताई महेश शिंदे यांच्या पहिल्या नागरी सत्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. आमदार महेश शिंदे साहेब विचार मंच, विविध कॉलनी परिसरातील नागरिक व शेतकरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य राहुल प्रकाश बर्गे, कोरेगाव तालुका शेतकरी खरेदी विक्री संघाचे संचालक उदयसिंह बर्गे, माजी नगरसेवक सचिनभैय्या बर्गे, ज्येष्ठ विधीज्ञ चंद्रशेखर बर्गे, उपनगराध्यक्ष राहुल रघुनाथ बर्गे, नगरसेवक सागर विरकर, परशुराम बर्गे, अजित विलासराव बर्गे, नगरसेविका शीतल बर्गे, माजी नगरसेवक ॲड. अमोल भुतकर, माजी नगरसेविका रेश्मा महादेव जाधव, सोनेरी ग्रुपचे संस्थापक संतोष नलावडे, संतोषमामा कदम, प्रणव बर्गे, संजय दुबळे, श्रेयस काणे, महेश डोईफोडे, रमेश पाटील, सचिन गायकवाड, मदन दळवी, अधिक बर्गे, प्रकाश चव्हाण यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.
आमदार शिंदे पुढे म्हणाले, १९८९ साली नगरविकास विभागामार्फत कोरेगाव शहरासाठी विकास योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत शहरातील सुमारे दीड हजार एकर क्षेत्रावर ३३ प्रकारची आरक्षणे टाकण्यात आली होती. त्याची नोंद शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर असल्याने जमीन खरेदी-विक्री, कर्जप्रकरणे तसेच इतर व्यवहार करताना नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. अनेक व्यवहार वर्षानुवर्षे रखडले होते.
ही बाब माजी उपनगराध्यक्ष सुनीलदादा बर्गे यांनी आपल्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा करून ही विकास योजना रद्द करण्यात आली. त्यानुसार सातबारा उताऱ्यांवरील आरक्षणाचे शिक्केही हटविण्यात आले असून शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार शिंदे यांनी सुनील दादा बर्गे यांच्या कार्याचे कौतुक केले. नगरपंचायत निवडणुकीनंतर त्यांच्यावर उपनगराध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी, पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांच्या बळकटीसाठी घेतलेले परिश्रम उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रियाताई शिंदे म्हणाल्या, कोरेगाव शहराने नेहमीच आमदार महेश शिंदे यांना भक्कम पाठबळ दिले आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये शहरवासीयांनी भरघोस मतदान करून विश्वास दाखविला. त्याच विश्वासाला प्रतिसाद देत शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात आली असून जिल्हा परिषद आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून भविष्यातही आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल.
सुनीलदादा बर्गे यांनी सांगितले की, आमदार महेश शिंदे, डॉ. प्रियाताई शिंदे आणि डॉ. अरुणाताई विजय बर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली कोरेगाव शहराचा कायापालट झाला आहे. शहरातील बहुतांश रस्त्यांचे ट्रीमिक्स काँक्रिटीकरण, बंदिस्त गटारे आणि विविध विकासकामांमुळे शहर स्वच्छ व सुबक बनले आहे. सातबारा उताऱ्यावरील ‘शहर विकास आराखडा आरक्षित’ हा शिक्का नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरला होता. मात्र आमदार महेश शिंदे यांनी तातडीने पाठपुरावा करून हा प्रश्न निकाली काढला. त्यामुळे शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
कार्यक्रमात आमदार महेश शिंदे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल डॉ. प्रियाताई महेश शिंदे यांचा कोरेगावकरांच्या वतीने नागरी सत्कार करण्यात आला. त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले.
प्रारंभी संतोष नलावडे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. संजय दुबळे, महेश डोईफोडे आणि रमेश पाटील सर यांनी मनोगत व्यक्त करताना सातबारा उताऱ्यावरील आरक्षणाच्या शिक्क्यामुळे नागरिकांना झालेल्या अडचणींचा आढावा घेतला. श्रेयस काणे यांनी आभार मानले. डॉ. सौ. प्रियाताई महेश शिंदे यांचा पहिला नागरी सत्कार असल्याने शहरातील महिला हजारोंच्या संख्येने या कार्यक्रमास उपस्थित होत्या.
सुनीलदादा बर्गे यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानांतर्गत शहर विकास आराखडा आरक्षित हा शिक्का हटविल्यानंतर सातबारा वितरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी तांत्रिक सर्व्हर अडचणीमुळे कार्यक्रम होऊ शकला नव्हता. आता सातबारा वितरण करून तो निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यात आला आहे. या निर्णयाचा सुमारे पाच हजार शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांना थेट लाभ होणार आहे. जमीन खरेदी-विक्री, बँकिंग व्यवहार आणि गुंतवणूक प्रक्रियेला गती मिळणार असून कोरेगाव शहराच्या आर्थिक आणि भौतिक विकासासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.