onion
कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने कांद्याच्या निर्यातीवर निर्यात शुल्क वाढविल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकार निवडणुका जिंकण्यासाठी जर कांद्याचे भाव पाडत असेल तर शेतकऱ्यांनी अशा पक्षाचे सरकार पाडावे असे आवाहन स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी केले आहे.
कांद्याचे घाऊक दर वीस रुपये किलोच्या दरम्यान होताच केंद्र शासनाने कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. या मुळे कांद्याचे दर काही प्रमाणात घटणार आहेत. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असून अनेक ठिकाणी केंद्र शासनाच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी सुद्धा कांदा मार्केट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयास स्वतंत्र भारत पक्षाचा पाठिंबा आहे, मात्र व्यापाऱ्यांनी फक्त शेतकऱ्यांकडील कांदा खरेदी बंद ठेवू नये. व्यापारी निर्यातीसाठी किंवा इतर राज्यात जो कांदा आपल्या गोदामातून पाठवत आहेत तो ही बंद करावा अशी अपेक्षा आहे. व्यापाऱ्यांनी जरी मार्केट सुरू केले तरी जो पर्यंत निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय सरकार मागे घेत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विकू नये असे आवाहन घनवट यांनी केले आहे. आज कांद्याच्या दरावर मोठा परिणाम दिसत नसला तरी अशा धरसोडीच्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील हिंदुस्थानची विश्वासार्हता नष्ट होत चालली आहे. याचे दुष्परिणाम कांदा उत्पादकांना भोगावे लागत आहेत.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिता विरोधात निर्णय घेणाऱ्या सरकारला व कांदा भाववाढीच्या विरोधात आंदोलने करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांनी या पुढे मतदान करू नये. विरोधी पक्षांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सत्ताधारी पक्षावर दबाव येऊन असे निर्णय घेतले जातात. शेतकऱ्यांनी अशा पक्षावर बहिष्कार टाकून यापुढे त्यांना मतदान न करण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कांदा महाग झाला तर सरकार पडत असतील तर कांदा स्वस्त केला तरी आम्ही सरकारे पडू शकतो हे शेतकऱ्यांनी दाखवून देण्याची वेळ आली आहे, असं आवाहन स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
