रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी : खाजगी प्रवासी आणि लक्झरी बसेसच्या टपावर तसेच अंतर्गत भागात बेकायदेशीरपणे केली जाणारी ‘कुरिअर पार्सल’ची वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. केवळ दंड वसूल करून नियम मोडणारे वाहनचालक सुधारत नसल्याने, यापुढे वारंवार दोषी आढळणाऱ्या वाहनांचा परवाना (परमिट) थेट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ८६ अंतर्गत पहिल्या तीन गुन्ह्यांपर्यंत परवाना निलंबन आणि चौथ्या गुन्ह्यात थेट परवाना रद्द (कॅन्सल) करण्याचे आणि कडक कारवाई करण्याचे आदेश प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी घोषणा परिवहन मंत्र्यांनी विधानसभेत केली.
‘आरटीओ’ची मोठी मोहीम, १ लाखांहून अधिक वाहनांवर कारवाई
अवैध मालवाहतूक करणाऱ्या बसेसवर आरटीओच्या वायुवेग पथकांनी धडक मोहीम सुरू ठेवली आहे. परिवहन विभागाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आतापर्यंत तब्बल १ लाख ८४८ वाहनांवर विभागाने धडक कारवाई केली आहे. यामध्ये सातत्याने नियम मोडणाऱ्या ५,७२८ दोषी वाहनांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून ४ कोटी ६१ लाख ७८ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. त्यानंतर, १ एप्रिल ते ३१ मे २०२६ या अवघ्या दोन महिन्यांच्या काळात १,४५४ बसेसवर कारवाई करून ७८ लाख १८ हजार रुपये इतका दंड वसूल झाला आहे. आतापर्यंत एकूण ७,१८२ दोषी बसेसवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, त्याद्वारे एकूण ५ कोटी ३९ लाख ९६ हजार रुपये इतका महसूल दंड स्वरूपात वसूल करण्यात आला आहे.
