कोल्हापूर: शेतजमिनी उध्वस्त करणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर १२ मार्चला आयोजित केलेल्या मोर्चात जिल्ह्यातील बारा हजार शेतकरी आपल्या बायका मुलांसह सहभागी होण्याचा निर्धार आजच्या संघर्ष समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी आज शनिवारी कोल्हापुरात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्ह्यातून दहा हजार शेतकरी या मोर्चाला जाणार असल्याचे काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले. शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी १२ मार्चला मुंबईत बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा राज्यव्यापी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चासाठी कोल्हापुरातील अजिंक्यतारा कार्यालयात नियोजना करिता शेतकऱ्यांची बैठक बोलवण्यात आली होती. यावेळी माजी आमदार के. पी. पाटील, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख विजय देवणे, गिरीश फोंडे, सम्राट मोरे, संपत देसाई आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने कोणाच्या भल्यासाठी या महामार्गाची आखणी केली आहे. या मार्गामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाऊन ते भूमिहीन होणार आहेत. त्यामुळे या मार्गाला रद्द झालाच पाहिजे. अशी भूमिका सर्वांची आहे त्याचबरोबर जिल्ह्यातील चार आमदारांच्या याला विरोध आहे.
या महामार्गाला विरोध असताना देखील मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा महामार्ग कार्यान्वित करण्याचा घाट घातला आहे परंतु कुठल्याही परिस्थितीत हा मार्ग रद्द करू असा निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले राज्यातील बारा जिल्ह्यातून शेतकरी येणार आहेत. शासनाने महामार्ग रद्द करू अशी घोषणा केली होती. मात्र निवडून येताच पुन्हा एकदा हा महामार्ग लादला जात आहे. त्यामुळे कदापिही अन्याय खपवून घेणार नाही असे ही त्यांनी सांगितले.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी क्षेत्र मोजणीचे सरकारचे आदेश
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे वादात अडकलेल्या नागपूर ते गोवा महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी राज्यातील अकरा जिल्ह्यांतील क्षेत्र मोजणीचे आदेश दिले शासनाने दिले आहेत. रस्ते विकास महामंडळाने बुधवारी ऑनलाईन बैठक घेऊन त्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग करू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
Shaktipeeth: शक्तिपीठ महामार्गासाठी क्षेत्र मोजणीचे सरकारचे आदेश; कोल्हापूरमध्ये विरोधाचे कारण काय?
पुढील २ महिन्यांत महामार्गासाठी नियोजित जागेची मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये शेती क्षेत्र, पिके, झाडे या सर्वांची मोजणी केली जाणार आहे. त्यासाठी एजन्सी नेमल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाला विविध पातळ्यांवर विरोध सुरू आहे. त्यात प्रामुख्याने शेतजमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्याचा वाद मुख्य आहे. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे रेडिरेकनरच्या चारपट मोबदला हवा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. काही जाणकारांनी रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असणारा हा महामार्ग अनावश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे. हा सर्व विरोध डावलून सरकारने आता भूमापनाचे आदेश दिले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
