महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग (फोटो- istockphoto )
कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे वादात अडकलेल्या नागपूर ते गोवा महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी राज्यातील अकरा जिल्ह्यांतील क्षेत्र मोजणीचे आदेश दिले शासनाने दिले आहेत. रस्ते विकास महामंडळाने बुधवारी ऑनलाईन बैठक घेऊन त्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग करू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातून त्याला प्रचंड विरोध झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तूर्त सांगली जिल्ह्यापर्यंत हा महामार्ग करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आले असले तरी पुढे सिंधुदुर्गमधील शेतजमीन अधिग्रहण केली जाणार आहे. त्यासंदर्भातही क्षेत्र मोजणीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच्या बैठकीत कामाचे आदेश दिले होते. महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आहे.
पुढील २ महिन्यांत महामार्गासाठी नियोजित जागेची मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये शेती क्षेत्र, पिके, झाडे या सर्वांची मोजणी केली जाणार आहे. त्यासाठी एजन्सी नेमल्या आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाला विविध पातळ्यांवर विरोध सुरू आहे. त्यात प्रामुख्याने शेतजमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्याचा वाद मुख्य आहे. समृद्धी महामार्गाप्रमाणे रेडिरेकनरच्या चारपट मोबदला हवा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. काही जाणकारांनी रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असणारा हा महामार्ग अनावश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे. हा सर्व विरोध डावलून सरकारने आता भूमापनाचे आदेश दिले आहेत.
Shaktipeeth Road : २२ तासांचा प्रवास अवघ्या १० तासात
राज्य सरकारचा आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे शक्तीपीठ मार्ग. गोवा ते नागपूर असा हा मार्ग आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी आणि स्थानिकांनी या मार्गाला तीव्र विरोध केला होता. मात्र आता निवडणुकांपूर्वी नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय गुंडाळून पुन्हा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला असून सरकारच्या निर्देशानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) पहिलं पाऊल उचललं आहे.
पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठी शक्तिपीठ महारार्गाचा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी महामार्गाला विरोध आहे तिथे संरचनेत बदल करण्याच्या विनंतीसह हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर ते गोवा असा ८०५ किमीचा हा मार्ग असणार आहे. अंदाजे ८५ हजार कोटी रुपये या महामार्गासाठी खर्च येणार आहे. तब्बल १२ जिल्ह्यांतून हा मार्ग जाणार असून नागपूर ते गोवा अंतर २० ते २२ तासांऐवजी १० तासांत पार करता येणार आहे. हा महामार्ग पूर्ण झाला तर राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा महामार्ग असणार आहे.
