मंगळवार, 23 जून 2026
संग्रहित फोटो
बहुचर्चित सामान नागरी कायदा आता महाराष्ट्रातही लागू करण्यात येण्याबाबत मोठ्या चारचा सुरु झाल्या आहेत. गृहराज्यमंत्री आणि शिवसेना आमदार योगेश कदम यांनी याबाबत मोठी माहिती दिली असून उत्तराखंड आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातही सामान नागरी कायद्याच्या धर्तीवर समिती गठीत करण्यात आली आहे.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी याबाबत मोठे भाष्य करत सामान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात समिती गठीत केली असल्याचे सांगत लवकरच कायदा लागू करणार असल्याची माहिती दिली आहे.
निवृत्त न्यायाधीश तयार करणार मसुदा
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले, सामान नागरी कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या आहेत. आपलं सरकार हा कायदा लागू करण्यासाठी 100% प्रयत्नशील आहे. याबाबत निवृत्त न्यायाधीश मसुदा तयार करतील. बहू लग्न पद्धती बाबतीत हा कायदा लागू केल्यावर त्यात यातील मुद्द्यांचा समावेश केला जाईल.
खासदारानंतर आता आमदारांचं ‘ऑपरेशन टायगर’? उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला चार आमदारांची दांडी
यापूर्वी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी एका कार्यक्रमात या कायद्याविषयी भाष्य केले होते. आता गृहराज्यमंत्र्यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच सामान नागरी कायदा लागू होण्याची चिन्हे दिसत असून याबाबत सरकारने पावले उचलली आहेत.
“राज्यातील महिलांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी“
नाशिकमधील एका प्रकरणाचा उल्लेख करताना योगेश कदम म्हणाले की, फोन किंवा ई-मेलद्वारे तलाक देण्यासारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत. एका महिलेच्या तक्रारीनंतर संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील महिलांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यसभेतही वाढली NDA ची ताकद; निवडणूक न लढवताच ‘मॅजिक फिगर’च्या जवळ
दरम्यान, उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली 27 जानेवारी 2025 रोजी राज्यात UCC लागू करण्यात आला. त्यानंतर भाजपशासित इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या कायद्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात समिती स्थापन झाल्याने आता समान नागरी कायद्याचा मसुदा कधी तयार होतो आणि सरकार पुढील निर्णय कधी घेते, याकडे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
