गुरुवार, 1 ऑक्टोबर 2026
वर्ध्यातील १३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची चौकशी होणार
Wardha News : शालार्थ आयडी प्रकरणामुळे राज्यातील शिक्षण विभाग आधीच चर्चेत असताना आता वर्धा जिल्ह्यातही या प्रकरणाची धग पोहोचली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १३ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
शालार्थ आयडी प्रकरणाची एसआयटीकडून चौकशी सुरू असताना वर्धा जिल्ह्यातील ३०० हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये विशेषतः २०१४ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर आता वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीशी संबंधित नस्ती उपलब्ध नसलेल्या नियुक्त्यांकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
नागपूर विभागातील अशा तब्बल १,३९७ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांची चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे. यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील माध्यमिक विभागातील १० आणि प्राथमिक विभागातील ३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधितांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Wardha News : अवैध खनिज उत्खननावर मोठी कारवाई; ५२ प्रकरणे उघड, १७.९९ कोटींचा दंड, ४९ वाहने जप्त
विशेष म्हणजे या प्रकरणातील संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सुनावणी नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शिवलिंग पटवे घेणार आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
या १३ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची नावे आणि ते कोणत्या शिक्षण संस्थेच्या शाळेत कार्यरत आहेत, याबाबत सध्या गोपनीयता बाळगली जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडूनही याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, “वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीची नस्ती उपलब्ध नसलेल्या १३९७ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची चौकशी केली जाणार आहे. यात वर्धा जिल्ह्यातील १३ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुनावणी सुरू होईल,” अशी माहिती शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शिवलिंग पटवे यांनी दिली आहे.
मात्र, चौकशी पूर्ण होऊन संबंधित नियुक्त्यांबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांवरील आरोप किंवा संशय सिद्ध झाल्याचे मानता येणार नाही. आता या सुनावणीत नेमकं काय समोर येतं, याकडे शिक्षण क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे.
