फोटो सौजन्य - Social Media
तालुक्यातील अनसिंग ग्रामपंचायतीतील गंभीर आर्थिक व प्रशासकीय गैरप्रकारप्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी तत्कालीन सरपंच संतोष खंडारे यांना दिलेली सरपंचपद व ग्रामपंचायत सदस्यत्वाची अपात्रता अखेर सर्व न्यायिक स्तरांवर कायम राहिली आहे. मंत्रीस्तरीय न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही अपात्रतेचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिल्याने हा निर्णय अंतिम ठरला आहे. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ अंतर्गत खंडारे यांना अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात खंडारे यांनी प्रथम ग्रामविकास मंत्री यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र तेथेही त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले आणि अपात्रता कायम ठेवण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. मात्र न्यायमूर्तींनी स्थगनादेश देण्यास स्पष्ट नकार देत विभागीय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला.
यापूर्वी वाशिम जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत अनसिंग ग्रामपंचायतीच्या कारभारात गंभीर नियमभंग व आर्थिक अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. चौकशी अहवालानुसार, ऑनलाइन निविदा उघडण्यापूर्वीच कंत्राटदारांना कामाचे आदेश देण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता १० लाख रुपयांची रक्कम परत करण्यात आली होती. गौण खनिज शुल्क शासन खात्यात न भरता थेट कंत्राटदारास अदा केल्याचाही प्रकार उघडकीस आला. याशिवाय शॉपिंग सेंटरच्या बांधकामात २७ डिसेंबर १९९९ च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन करण्यात आले. दिवाबत्ती व साहित्य खरेदीत लेखा संहितेच्या नियमांचे उल्लंघन करून ३ लाख ८ हजार ३५५ रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत अंतर्गत करवसुली शासन निर्देशानुसार ४० टक्क्यांपर्यंत न नेण्यात आल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले. या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या मानूनच अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खंडारे यांची अपात्रता आता अंतिम ठरली असून, ग्रामपंचायतीतील गैरकारभाराविरोधातील हा निर्णय लोकशाही, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच या प्रकरणात ग्रामपंचायतीला झालेल्या आर्थिक नुकसानीबाबत पुढील काळात रिकव्हरीची कारवाई होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात अनसिंग येथील युवा सामाजिक कार्यकर्ता यश चव्हाण यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत कलम ३९ अंतर्गत अपात्रतेची मागणी केली होती. त्यांच्या तक्रारीमुळेच हे प्रकरण चौकशीअंती पुढे गेले. मंत्रीस्तरीय न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील सुनावणीदरम्यान चव्हाण यांची बाजू अॅड. संतोष पोफळे व अॅड. प्रीतेश आटकर यांनी भक्कमपणे मांडली. चौकशी अहवाल, नियमभंगाचे मुद्दे आणि कायदेशीर तरतुदी प्रभावीपणे सादर केल्यामुळेच दोन्ही न्यायिक स्तरांवर अपात्रता कायम राहिल्याचे बोलले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
