फोटो सौजन्य - Social Media
या बैठकीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कोवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह, कृषी उपसंचालक हिना शेख, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, कृषी विकास अधिकारी अभिजित देवगीरकर, एआयसी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कुंभेजकर म्हणाले की, शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेतील प्रलंबित व अपील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने वितरित व्हावे, यासाठी सर्व संबंधितांनी जबाबदारीने काम करावे. यासंदर्भात विमा कंपन्यांकडून आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल लेखी स्वरूपात मागविण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी, पीक नुकसानभरपाई वितरणातील अडचणी, विमा कंपन्यांकडील कारवाईची सद्यस्थिती तसेच दाव्यांच्या निकाली काढण्यास होत असलेला विलंब यावर बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त अर्जांवर वेळेत व न्याय्य निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम जमा होण्यास मोठा विलंब होत असल्याने हा कालावधी कमी करण्याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रकरणाबाबत ‘स्पेसिफिक रीजन’ तसेच केसनिहाय तपशील लेखी स्वरूपात सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले. नेमका स्टॅन्ड स्पष्ट न झाल्यास विहित मुदतीत अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण व्हावे, कोणताही पात्र शेतकरी शासनाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेती व शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणे, हा या आढावा बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. बैठकीतील सादरीकरण जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह यांनी केले.
