महापािलकेत मनसे विरुद्ध अायुक्त(File Photo : Pune Municipal) Corporation
पुणे : पुण्यात 24 तास पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत काम पूर्ण झालेल्या 47 झोनपैकी 11 झोनमध्ये सुमारे दहा एमएलडी इतकी पाण्याची बचत होत आहे. यातील गळतीचे प्रमाण वीस टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी प्रशासनाला आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पाणी पुरवठ्यात होणारी पाण्याची गळती रोखणे, पाण्याची चोरी उघड करणे, सर्व भागात समान पाणी पुरवठा करणे यासाठी महापालिकेने या योजनेचे काम सुरु केले.
या योजनेत शहरातील सर्व जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलणे, प्रत्येक नळजोडाला वॉटर मीटर बसविणे, पंपिंग स्टेशन, जल शुद्धीकरण केंद्र, पाण्याच्या टाक्या आदी ठिकाणी पाण्याचे मीटर बसविणे आदी कामे केली जाणार आहे. जुन्या आणि जीर्ण जलवाहिन्यांमुळे पाण्याची गळती मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात येत आहे. या कामासाठी महापालिकेने शहराच्या विविध भागात एकूण 141 झोन केले असून, 47 झोनमध्ये काम पूर्ण झाले आहे.
या योजनेचा आढावा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी गुरुवारी घेतला. सदर योजनेत काम पूर्ण झालेल्या 47 झोनपैकी अकरा झोनमधील पाणी पुरवठ्यासंदर्भात त्यांनी माहिती घेतली. या अकरा झोनमध्ये होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या प्रमाणात बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. या भागातून सुमारे दहा एमएलडी इतकी पाण्याची बचत होत असल्याचे दिसून आले आहे. संपूर्ण 47 झोनमधील पाणी पुरवठ्याचे तपशीलवार विश्लेषण केल्यानंतर पाण्याच्या बचतीत वाढ होईल.
लिकेज शोधण्यासाठी हवे प्रेशर
पाण्याची गळती शोधण्यासाठी महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाला जलवाहिन्यांत 1.5 बार या प्रमाणात प्रेशरने पाणी सोडावे लागेल, हे पाणी पुण्याच्या दैनंदिन गरजेच्या तिप्पट पाणी महापालिकेला उचलावे लागेल. त्यामुळे गळती शोधण्यासाठी महापालिकेला वॉटर मीटरवरच अवलंबून रहावे लागणार आहे.
वॉटर मीटरमुळे गळती, चोरी लक्षात येईल
शहरांतील खासगी आणि व्यावसायिक वापराच्या नळजोडांच्या ठिकाणी वॉटर मीटर बसविले जात आहे. या वॉटर मीटरमुळे प्रत्यक्ष पाण्याचा वापर लक्षात येणार आहे. टाकीतून सोडण्यात आलेले पाणी आणि प्रत्यक्ष वापर याच्या आकडेवारीतून पाण्याची गळती लक्षात येऊ शकते, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
गळतीचे प्रमाण वीस टक्क्यापेक्षा खाली
‘योजनेचे काम पूर्ण झालेल्या भागांत पाण्याच्या गळतीत घट झाल्याचे दिसून येत आहे. परंतु हे गळतीचे प्रमाण वीस टक्क्यापेक्षा खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने पुढील काळात कार्यवाही केली जाईल.’
– पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त.
