
Kolhapur Crime: कोल्हापुरात धक्कादायक घटना! जंगलात एकाच दोरीने तरुण-तरुणीने झाडाला घेतला गळफास
मुंबईत २०१४ ते २०१९ या काळात मुंबई मेट्रोचे जाळे विणणे, कोस्टल रोडची आखणी तसेच ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) ची पायाभरणी झाली. त्याला रॉकेट प्रगती म्हणलं जात. दरम्यान च्या काळात पुन्हा सत्ता बदल झाला आणि केंद्रात सत्ता असल्याने रॉकेट गती पकडलेली निसटत राहिली, असं महायुतीकडून सांगितले जात आहे.
सत्तेनंतर मेट्रो-३ चे कारशेड (आरे) रोखला गेला. या एकामुळे मात्र या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १० हजार कोटींनी वाढला. तर हा प्रवास चार वर्षे लांबणीवर पडला. मुंबईकर खड्डे व वाहतूक कोंडी या ना अश्या अनेक संकटात अडकला गेला. लॉकडाऊनच्या काळात देखील सरकार व प्रशासनावर आरोप झाले. ‘खिचडी’पासून ते ‘बॉडी बॅग’पर्यंतच्या घोटाळ्यांचे आरोप याच काळात झाले. असं महायुती कडून सांगितले जाते.
राज्यात (२०२२) महायुती सरकार आले. पुन्हा रखडलेले सर्व अडथळे काही दिवसांत दूर करत विकासाची कास धरली, असा दावा महायुती करत आहे.
महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुंबईकरांना मोठी भेट म्हणून देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू पुल मानला जातो. तो विक्रमी वेळेत पूर्ण केला गेला, असेही महायुतीकडून सांगितले जाते.
दक्षिण मुंबई ते वरळी हा प्रवास आता अवघ्या काही मिनिटांवर आला.
बुलेट ट्रेनला ‘नको असलेला प्रकल्प’ म्हणून हिणवले गेले, त्याचे काम आज युद्धपातळीवर सुरू आहे. मेट्रोच्या नवनवीन मार्गिका मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होत आहेत. त्यानंतर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. अश्यावेळी महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही, असा विश्वास महायुतीकडूून व्यक्त केला जातो.
मुंबईच्या प्रगतीला खीळ बसू नये आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांचे आयुष्य पुन्हा एकदा नरकप्राय होऊ नये, यासाठी या ‘स्पीडब्रेकर’ प्रवृत्तीला कायमचे रोखणे ही आज काळाची गरज आहे. मुंबईकरांनो, विचार करा… तुम्हाला ‘गतिमान विकास’ हवा की ‘स्थगिती देणारे सरकार’? असे आवाहन महायुती कडून केले जात आहे