(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
खरेदीमागील एकूण कल समजून घेण्याची तयारी सरकार आता करत आहे. या उद्देशाने, देशातील पहिले किरकोळ वापराचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणातून लोक प्रत्येक वस्तूवर किती खर्च करत आहेत हे निश्चित होईल. देशभरात खरेदीच्या पद्धती कशा बदलत आहेत, हे या सर्वेक्षणातून उघड होईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, कौटुंबिक खर्चाच्या सध्याच्या आकडेवारीत अपूर्ण माहिती आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुकानांमध्ये कोणत्या वस्तू विकल्या जात आहेत, हे त्यातून स्पष्ट होत नाही.
या सर्वेक्षणात किराणा दुकाने, कपड्यांची दुकाने, औषधांची दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकाने, भांड्यांची दुकाने आणि इतर किरकोळ विक्री केंद्रांमधून विक्रीची माहिती गोळा केली जाईल. यामुळे लोक दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, गॅझेट्स, कपडे आणि इतर वस्तूंवर किती खर्च करत आहेत हे समजण्यास मदत होईल.
सरकार या सर्वेक्षणातून वैयक्तिक खरेदी किंवा कराचा तपशील मागत नाही. याचा मुख्य उद्देश किरकोळ बाजारपेठ आणि लोकांचा खर्च समजून घेणे हा आहे. याचा अर्थ सरकारला फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे की कोणत्या वस्तूंची मागणी वाढत आहे, कोणत्या वस्तूंची मागणी कमी होत आहे आणि लोकांच्या खर्चात सध्या कोणत्या वस्तूंचा ट्रेंड आहे.
फायद्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, या सर्वेक्षणामुळे सरकारला अर्थव्यवस्था आणि लोकांची आर्थिक परिस्थिती समजण्यास मदत होईल. देशभरातील लोक कोणत्या गोष्टींवर जास्त किंवा कमी खर्च करत आहेत हे कळल्यामुळे आर्थिक धोरणे, महागाई आणि किरकोळ क्षेत्राबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेणे सोपे होईल. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, या सर्वेक्षणाचा फायदा केवळ सरकारलाच नाही, तर व्यवसायांनाही होईल. कंपन्यांना बाजारात कोणत्या प्रकारच्या उत्पादनांना मागणी आहे हे समजेल.
सध्या, सरकार या सर्वेक्षणासाठी आराखडा तयार करत आहे. सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीच्या तारखेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
.png "Videos"){kind=small}
