मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी ! e-KYC च्या 'त्या' निर्णयाला राज्य सरकारची स्थगिती (फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई : राज्यामधील महिलांसाठी महायुती सरकारकडून लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेली ही योजना अल्पावधीमध्येच लोकप्रिय झाली. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला महिलांना दीड हजार रुपये दिले जातात. विधानसभा निवडणुकीमध्ये लाडकी बहीण योजना महायुतीसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरली. प्रचारामध्ये या योजनेचा जोरदार वापर करण्यात आला. दरम्यान, उद्या (दि.08) जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी खास ‘गिफ्ट’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अनेक योजना करण्यात येत आहे. अनेक सवलतींसह आता राज्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दोन महिन्यांचे हप्ते एकाच दिवशी दिले जाणार आहे. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकची माहिती दिली आहे. महिला दिनाच औचित्य साधून फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहिणींना एकत्र देणार आहोत अशी घोषणा आदिती तटकरे यांनी केली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
मुंबईमध्ये महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी लाडक्या बहिणींबाबत महायुती सरकारने घेतलेला निर्णय जाहीर केला आहे. त्या म्हणाल्या की, “खात्यात थेट वितरित करणार आहोत. 2 कोटी 52 लक्ष महिलांना हा हप्ता वितरित करण्यात येणार आहे. एकही महिना असा नाही की महिलांना लाडक्या बहिण योजनेचा हप्ता मिळाला नाही. 8 मार्चचं उद्दिष्ट समोर ठेवून आम्ही फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचा हप्ता देणार आहोत,” अशी घोषणा मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पुढे त्या म्हणाल्या की, “टीका तर या योजनेवर सुरुवातीपासूनच होत आली आहे, त्या टीकेकडे फार लक्ष न देता महिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल करण्यासाठी दृष्टीकोनातून ही योजना राबवण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे मत आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये योजनेचा निधी दरमहिना दीड हजाराहून 2100 रुपये करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र असे कोणतेही वक्तव्य केले नसल्याचे मंत्री तटकरे म्हणाल्यामुळे चर्चांना उधाण आले.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, “या योजनेतून वगळण्यात आलेल्या सुमारे १.१ लाख महिला ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या होत्या. ही योजना फक्त १८ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी आहे. नियमांअंतर्गत लाभार्थ्यांना काढून टाकले जात आहे ते जून २०२४ मध्ये योजना सुरू करतानाच बनवण्यात आले होते. येत्या अर्थसंकल्पात किंवा अधिवेशनाच्या काळात 2100 रुपये देऊ, असे कोणतेही वक्तव्य आम्ही केले नव्हते. सरकार एखादी योजना जाहीर करते, तेव्हा जाहीरनामा हा 5 वर्षांचा असतो. या अर्थसंकल्पात 2100 रुपये देण्याची घोषणा आम्ही कुठेही केलेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात एक विभाग म्हणून आम्ही आमचा प्रस्ताव शासनाजवळ ठेवला आहे,” असे विधान मंत्री आदिती तटकरे यांनी केल्यामुळे राज्यातील महिलांचा हिरमोड झाला आहे.
