एकनाथ शिंदेंचे राहुल गांधी यांना प्रत्युत्तर
कोर्टात जाण्याचा दिला सल्ला
राहुल गांधी यांनी फोडला हायड्रोजन बॉम्ब
Rahul Gandhi On Election Comission: काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषद घेत असून यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केला. काही ठिकाणी काँग्रेसच्या समर्थनार्थ जाणारी मतं जाणीवपूर्वक वगळल्याचं राहुल गांधींनी यावेळी सांगितलं. या आरोपांना आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी राहुल गांधी यांना कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांवर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांचे ऐकले नाही तर त्यांनी कोर्टात गेले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. ते जिंकतात तेव्हा ते आरोप करत नाहीत. हरतात तेव्हाच ते आरोप करतात. ईव्हीएमवर आरोप करतात. मात्र हे मशीन मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सुरू झाले होते.”
पुढे बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ईव्हीएमवर मतदान सुरू झाले. आता यांना त्यांच्या काळात सुरू झालेली प्रक्रिया चुकीची आहे असे म्हणायचे आहे का? ते म्हणतात हे सगळे १० ते १५ वर्षांपासून सुरू आहे. १५ वर्षांपूर्वी कोण सतेत होते? यूपीए सरकार होते. म्हणजे ते त्यांच्याच सरकारवर आरोप करायचे आहेत का? आरोप करून चालणार नाही. पुरावे दिले पाहिजेत. कर्नाटक, तेलंगणामध्ये जिंकल्यावर त्यांनी आरोप केले नाहीत. लोकसभेत आम्ही हरलो तेव्हा आम्ही आरोप केले नाहीत.”
चंद्रकांत पाटलांनी Rahul Gandhi यांना दिला कोल्हापुरी ‘झटका’
राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “त्यांना काही काम धंदा उरलेला नाही. ते लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. कॉँग्रेसचा चेहरा आहेत. त्यांना रोज काहीतरी बोलले पाहिजे. जर ते सरळ बोलले तर, त्याची दखल कोणी घेणार नाही.राहुल गांधी यांनी इतक्या वेळेस मांडणी करून ते अजून एकही गोष्ट सिद्ध करू शकले नाहीत.
लोकसभा निवडणुकीत तुम्हाला महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये जास्त जागा मिळाल्या. मग तुम्ही त्या ठिकाणी मत चोरी केली का? तुमच्या बाजूने निकाल अलया की ईव्हीएम मशीन चांगले आणि विरोधात निकाल लागला की त्याच मशीनला चुकीचे म्हणणे योग्य नाही. इतकेसे न समजायला लोक काय वेडी नाहीत. राहुल गांधींकडे पुरावे असतील तर त्यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात जावे. निवडणूक आयोगाने दखल घेतली नसेल तर सुप्रीम कोर्टात दाद मागता येते. तिथेही दखल नाही घेतली तर डिव्हिजनमध्ये जाता येते. त्यामुळे रोज उठून इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा स्पेस खाऊ नये.
.png "Videos"){kind=small}
