Zilla Parishad Election 2026
नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमद्ये स्वीकृत सदस्य पदाची नेमणूक करण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. तसेच, याबाबत कायद्यात आवश्यक ते बदलही करण्यात येतील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील यासाठी सकारात्मक असल्याचे बावनकुळे यांनी नमुद केलं आहे. राज्यातील महापालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या संख्येत वाढ करून ती १० करण्यात आली आहे. त्यामुले निवडणुकीत संधी न मिळालेल्या नगरसेवकांना आत स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून संधी मिळणार आहे. त्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. प्रत्येक १० निर्वाचित सदस्यांमागे १ स्वीकृत सदस्य नेमला जाणार असून, यासाठी लवकरच आवश्यक ती घटनादुरुस्ती केली जाईल, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
सध्या राज्यात १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे, तर उर्वरित १२ जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, ज्या इच्छुकांना थेट निवडणुकीत संधी मिळाली नाही किंवा जे पराभूत झाले आहेत, त्यांना आता स्वीकृत सदस्य म्हणून प्रशासनात काम करण्याची नवी संधी उपलब्ध होऊ शकते.
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या काळात अशा प्रकारची मागणी पुढे आल्याने, भाजपने हा नवा राजकीय ‘डाव’ टाकल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
