शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
महापालिका-जलसंपदा विभागात पाण्याच्या बिलावरून वाद; राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपची एकहाती सत्ता आली आहे. त्यामुळे खरंतर महापौर भाजपचाच होणार हे स्पष्टच होते. मात्र, महापौरपदाची आरक्षण सोडतीनंतर पुण्याचा महापौर नक्की कोण होणार याकडे लक्ष लागले होते. गेली अनेक वर्षे महापौरपदासाठी एससी महिला आणि ओबीसी पुरुषाचे आरक्षण निघालेले नाही. त्यात ओबीसी पुरुष तसेच एस सी प्रवर्गाचे आरक्षण निघण्याची शक्यता जास्त वर्तवली जात होती. मात्र सर्वसाधारण (खुल्या) प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
लोणी काळभोर गटात राजकीय रणधुमाळी; उमेदवारी अर्जानंतर निवडणूक पूर्णपणे रंगात
पुणे महापालिका स्थापन झाल्यापासून कायमच भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागले होते. सन २०१७ मध्ये प्रथमच भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवली आणि ९७ जागांसह एकहाती सत्ता मिळवली. या वेळी महापालिकेतील कारभाराचा अनुभव असलेल्या नगरसेवकांची संख्या मोजकीच होती. त्यामुळे पालिकेतील बहुसंख्य पदांवर काही ठराविक नेत्यांनाच संधी मिळाली होती. आता यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला दोन तृतीयांश बहुमतासह जोरदार विजय मिळाला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ अनुभवी नगरसेवकांसह अनेकजण महापौर पदाच्या शर्यतीत आहेत. (Municipal Election Result 2026)
महापालिकेत भाजपच्या सर्वांत अनुभवी म्हणून रंजना टिळेकर यांचे नाव आहे. पाचव्यांदा त्या सभागृहात दिसणार आहे. यावेळी त्या कोंढवा येवलेवाडी प्रभागातून त्या सर्वसाधरण गटातून विजयी झाल्या आहेत. तसेच विधान परीषदेचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्या त्या आई आहेत. त्यापाठोपाठ अनुभवी म्हणून वर्षा तापकीर यांचे नाव आहे. त्या चौथ्यांदा सभागृहात दिसतील.
मागील सभागृहात त्यांना स्थायी समितीचे अध्यक्षपद दिले जाईल अशी अपेक्षा होती. परंतु, त्यांना संधी डावलून प्रदेश पातळीवरील पद देण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ मानसी देशपांडे, स्मिता वस्ते, मंजुषा नागपुरे या अनुभवी नगरसेविका आहेत. देशपांडे या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या वहीनी आहेत. त्यामुळे देशपांडे यांच्या नावाला राजकीय पाठबळ मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपचे नेतृत्व जुन्या चेहऱ्यापैकी कोणाला संधी देणार कि जुने डावलून नवीन चेहरा महापौर म्हणून समोर आणला जाणार याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या निवडणुकीसाठी विभागीय आयुक्तांची पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्त्ती केली जाते. यासाठी महापालिकेकडून त्यांना पत्र पाठविले जाते. पुढील टप्प्यात महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज मागविले जातात. आलेल्या अर्जाची छाननी करून ते वैध अथवा अवैध ठरविण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असतो. सात दिवसांची नोटीस देऊन निवड प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानंतर महापौर निवडीत मतदान होऊन निकाल जाहीर केला जातो. महापौरांची निवड होताच त्याच दिवशी महापालिकेची मुख्य सभा अस्तित्वात येते. पहिल्याच सभेपासून सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होऊन हे सभागृह पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यरत राहते. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच महापौर, उपमहापौर निवड आणि सभागृह अस्तित्वात येण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात पुण्याला नवा महापौर मिळण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यानी १० फेब्रुवारीपर्यंत नवे सभागृह अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. दरम्यान, गुरुवारी महापौर पदावे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता पुढील पंधरा दिवसांतच महापौर निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे ५ फेब्रुवारीपूर्वीच पुण्याला नवा महापौर मिळण्याची दाट शक्यता आहे,
