मोठी बातमी ! ठाकरेंचे 6 फुटीर खासदार आता अधिकृतपणे शिंदे गटात; एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

उद्धव ठाकरे गटातून फुटून शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला लोकसभा सचिवालयाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित खासदारांना मतदारसंघ विकासासाठी मोठा निधी देण्याची घोषणा केली.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सहभागी झालेल्या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला लोकसभा सचिवालयाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या विलिनीकरणावर शिक्कामोर्तब केल्याने संबंधित खासदार आता अधिकृतपणे शिंदे गटाचे सदस्य म्हणून काम करणार आहेत.

या निर्णयामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेतील ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नागेश पाटील आष्टीकर या सहा खासदारांची लोकसभेतील स्थिती स्पष्ट झाली आहे. या खासदारांनी प्रथम स्वतंत्र गट स्थापन केला होता आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसभा सचिवालयाच्या मंजुरीनंतर त्यांच्या विलिनीकरणाला घटनात्मक मान्यता मिळाली असून, ते आता अधिकृतपणे शिंदे गटाचे खासदार म्हणून लोकसभेत प्रतिनिधित्व करतील.

‘जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं’; उद्धव ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर देवेंद्र फडणवीसांचा टोला

एकनाथ शिंडे यांची मोठी प्रतिक्रिया

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय मतदारसंघाच्या विकासासाठी घेतल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, या सहा खासदारांनी वैयक्तिक राजकारणासाठी नव्हे, तर आपल्या मतदारसंघांचा विकास अधिक वेगाने व्हावा या उद्देशाने शिंदे गटात प्रवेश केला आहे.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “ज्या जनतेने या खासदारांना निवडून दिलं आहे, त्यांच्या विकासकामांना प्राधान्य मिळणं महत्त्वाचं आहे. आमच्याकडे आलेल्या सहा खासदारांच्या मतदारसंघांसाठी आवश्यक तो मोठा विकासनिधी उपलब्ध करून दिला जाईल.”

‘सोनम वांगचुक यांच्या मागण्यांवर केंद्राची बघ्याची भूमिका’; अटकेवर शरद पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल

लोकसभा सचिवालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील राजकीय समीकरणांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात या सहा खासदारांच्या मतदारसंघांमध्ये विकासकामांना गती मिळते का आणि या निर्णयाचे राज्याच्या राजकारणावर कोणते परिणाम होतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.