रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
(Photo - X)
Maharashtra Drought : राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचं चित्र आहे. अनेक भागांत सोयाबीनसह इतर पिकांचं नुकसान झाल्याने शेतकरी अक्षरशः संकटात सापडला आहे. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतल्याने आता सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विरोधकांसोबतच सत्ताधारी नेतेही शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत परिस्थितीची पाहणी केली आहे. मात्र, राज्यात अद्याप अधिकृत दुष्काळ जाहीर झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
गुरुवारी बीडमध्ये आयोजित मोर्चादरम्यान आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला थेट अल्टिमेटम दिला. शेतकऱ्यांच्या बाजूने पुढील 10 ते 12 दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘तुम्ही पुढच्या दहा-बारा दिवसांत शेतकऱ्याच्या बाजूने निर्णय घेतले नाही, तर सरकारला हे महागात कसं पडेल, आम्ही घोषणा करणार आहोत,’ असं रोहित पवार म्हणाले.
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दाही उपस्थित केला. कर्जमाफीपासून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वंचित राहिल्याचा दावा त्यांनी केला. याशिवाय शेतकऱ्यांना मदत, रोजगार आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे खतांसह शेतीचा खर्च वाढल्याचं त्यांनी म्हटलं. दुसरीकडे, उत्पादनाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित बिघडलं असल्याचं ते म्हणाले.
लाईव्ह |📍बीड | शेतकरी आक्रोश मोर्चा 24-09-2026 https://t.co/3cWEAX4vJ1 — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 24, 2026
सोयाबीनचा भाव टिकवण्यासाठी यापूर्वी निर्यातीचे निर्णय घेतले जात होते, असा संदर्भ देत त्यांनी सध्याच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केला. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासोबतच त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी सरकारने ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, सरसकट नुकसान झाल्याचं सरकारकडून सांगितलं जात असेल, तर सरसकट नुकसानभरपाई देण्यात अडचण काय, असा सवालही रोहित पवारांनी उपस्थित केला. आता पुढील काही दिवसांत सरकार दुष्काळ आणि शेतकरी मदतीबाबत काय निर्णय घेतं, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
