Maharashtra Drought : दुष्काळावर विशेष अधिवेशन बोलवा, शरद पवारांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Maharashtra Drought : राज्य सरकारने दुष्काळाच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. त्यांनी 17 मागण्या असणारे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.

 

महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी (Maharashtra Drought) परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांना पत्र लिहून राज्य सरकारकडे 17 प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी सरकारने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच दुष्काळाच्या गंभीर विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, असा आग्रहही शरद पवारांनी धरला आहे.

राज्य सरकारच्या भूमिकेवर विरोधी पक्षांची नाराजी

दरम्यान, राज्य सरकारने जरी राज्यात दुष्काळ जाहीर केला असला तरी विरोधकांनी मात्र त्यांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना आधीच मिळणाऱ्या सुविधांचा उल्लेख अधिसुचनेत असल्याने अनेक पक्षांनी त्याबाबत सविस्तर खुलासा करण्याची मागणीही केली आहे.

 

विविध प्रशासन लागले कामाला

दुसरीकडे, राज्य सरकारमधील विविध विभाग कामाला लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर थेट बांधावर जात पंचनामे करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यापासून तलाठ्यापर्यंत सर्वांना शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर कार्यकरण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस ह्यांना पत्राद्वारे १७ मागण्या करत आहोत. शेती व शेती व्यवसायासाठी घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, अर्बन बँका व पतसंस्थांची कर्जमाफी,… pic.twitter.com/ETLr7phlCB — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 27, 2026

शरद पवारांच्या 17 प्रमुख मागण्या

शरद पवार यांनी पत्राद्वारे शासनाकडे सादर केलेल्या 17 प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत,

2. उर्वरित तालुके दुष्काळग्रस्त करा : निकषांत बसलेले आणि वंचित राहिलेले इतर सर्व तालुके तातडीने दुष्काळग्रस्त घोषित करा.

3. जमीन महसूल माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील संपूर्ण जमीन महसूल पूर्णपणे माफ करा.

4. संपूर्ण कर्जमाफी : शेती कर्ज, सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज, अल्पसंख्याक/आदिवासी विभागाचे वैयक्तिक कर्ज, फळबाग कर्ज आणि महिला बचत गटांचे सर्व कर्ज संपूर्ण माफ करा.

5. वीजबिल माफी : कृषी पंपांची थकबाकीसह सर्व वीज बिले माफ करण्यात यावीत.

6. शैक्षणिक फी व वसतिगृह माफी : दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी, वसतिगृह फी आणि मेस फी पूर्ण माफ करा.

7. ‘रोहयो’ कामांचे नियम शिथिल करा : रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) निकषांत शिथिलता आणून मागेल त्याला 3 किमी परिसरात तातडीने काम उपलब्ध करून द्या.

8. टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना : पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी तातडीने तहसीलदारांना द्या.

9. वीज पुरवठा व लोडशेडिंग : शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज अजिबात खंडित करू नका आणि लोडशेडिंग तात्काळ थांबवा.

10. 25 किलो मोफत धान्य : प्रत्येक शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबाला दरमहा 25 किलो धान्य मोफत वाटप करा.

11. जनावरांसाठी थेट बँक अनुदान : अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या चाऱ्यासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करा.

12. जलसंधारणासाठी विशेष निधी : जलसंधारणाची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडून विशेष निधी मंजूर करा.

13. थेट आर्थिक मदत : बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 1 लाख रुपये आणि शेतमजूर कुटुंबाला 25,000 रुपये थेट मदत द्या.

14. पीकनिहाय नुकसानभरपाई : फळबाग, केळी, ऊस आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत वितरित करा.

15. फळबागांना टँकरने पाणी : वाळणाऱ्या फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे तातडीने आदेश काढा.

16. वैयक्तिक लाभाचे अनुदान : शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या प्रलंबित योजनांचे अनुदान त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा.

17. निधीचे विकेंद्रीकरण : दुष्काळ निवारणाचा संपूर्ण निधी थेट विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करा.