
Majhi Ladki Bahin Scheme Verification, Ladki Bahin eKYC Ineligible List,
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या आणि स्वावलंबी बनवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, सुरुवातीपासूनच राज्यभरातून या योजनेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, अर्जदारांच्या पात्रतेबाबत विविध स्तरांवरून प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर शासनाकडून अर्जाची कसून पडताळणी सुरू करण्यात आली.
या पडताळणी प्रक्रियेत ई-केवायसी, कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा, सरकारी नोकरी, इतर शासकीय योजनांचा आधीपासूनच घेतलेला लाभ तसेच एकाच कुटुंबातील सदस्यांची संख्या यांसारखे विविध कडक निकष तपासण्यात आले. या छाननीत निकषांची पूर्तता न करू शकलेल्या मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
केवळ खऱ्या व पात्र लाभार्थीपर्यंतच योजनेचा निधी पोहोचावा आणि सरकारी निधीचा गैरवापर टळावा, हाच যা पडताळणीमागील सरकारचा मुख्य हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, थेट ९२ लाख लाभार्थी कमी झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच सर्वसामान्य जनतेत योजनेच्या अमलबजावणीवरून उलट-सुलट चर्चा रंगू लागली आहे.
ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या महिला: ६२,००,०००
वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले: १६,००,०००
शासकीय कर्मचारी (स्वयं-घोषणांद्वारे): ४,४२,०००
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ आधीच घेत असलेले: ३,६०,०००
एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असलेले: २,५०,०००
६५ वर्षांच्या वयोमर्यादेपेक्षा अधिक वय असलेले: १,८०,०००
जिल्हा पातळीवरील पडताळणीत वगळलेले: १,७०,०००
शासकीय कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेले: ८,०००