मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा अनादर होत असल्याची भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता वाढली आहे. मजबूत विरोधी पक्षांचा अभाव आणि सत्तेचे केंद्रीकरण यामुळे आव्हाने अधिक गंभीर बनू शकतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट ही अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी राजकीय उलथापालथ मानली जाते. शिवसेनेतील उभी फूट ही नव्या फोडाफोडीच्या राजकारणाची नांदी ठरली.
सन १९९१ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतून छगन भुजबळ यांनी बंड करत पक्षाला मोठा धक्का दिला होता. त्यानंतर २००५ मध्ये नारायण राणे यांनीही शिवसेना सोडून वेगळी वाट धरली. पुढे राज ठाकरे यांनी मनसेची स्थापना केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही जन्म पक्षफुटीतूनच झाला. १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी काँग्रेसपासून वेगळे होत राष्ट्रवादीची स्थापना केली. अलीकडच्या काळात मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना फुटींचा सामना करावा लागला.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बहुसंख्य आमदारांना सोबत घेत बंड पुकारले आणि शिवसेना दुभंगली. त्यानंतर २०२३ मध्ये अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीमध्ये वेगळा गट निर्माण करत पक्षात उभी फूट घडवून आणली.
दरम्यान, शिवसेनेतील नव्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याची चर्चा रंगू लागली असून, त्याचे पडसाद राज्याच्या राजकीय पटलावर उमटत आहेत.
भारतीय संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार, कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराला अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी त्यांच्या मूळ विधिमंडळ पक्षातील किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विभाजन अथवा विलीनीकरणाचा मार्ग स्वीकारणे आवश्यक असते. या तरतुदीचा आधार घेत अनेकदा संपूर्ण गटच दुसऱ्या पक्षात सामील होत असल्याचे दिसून येते. सत्तेत सहभागी होणे किंवा सत्ता टिकवणे हेच या हालचालींचे प्रमुख कारण असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
भविष्यातील महत्वाची विधेयके आणि कायदे सहजतेने मंजूर करून घेण्यासाठी सताधारी पक्षांना मोठ्या बहुमताची आवश्यकता असते. त्यामुळे विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधींना आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. यामुळे फोडाफोडीचे राजकारण अधिक तीव्र होत असून, त्याचा सर्वाधिक फटका प्रादेशिक पक्षांना बसत आहे.
राजकीय पक्षांतील वाढत्या फुटी, बदलती निष्ठा आणि सत्तेसाठी सुरू असलेली राजकीय जुळवाजुळव यामुळे लोकशाही मूल्यांपुढे नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्षांतरविरोधी कायद्यात अधिक कठोर सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अन्यथा प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व आणि लोकशाहीतील सशक्त विरोधी पक्षाची संकल्पना भविष्यात अधिक कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
