मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2026
‘जरांगेंच्या भाषेवर मंत्र्यांचा संताप!’; कॅबिनेट बैठकीत फडणवीसांसमोर नाराजी
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले असतानाच त्यांच्या भाषेचे पडसाद आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. जरांगेंकडून वापरली जाणारी भाषा योग्य नसल्याचं म्हणत मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचं सांगितलं जात आहे.
राज्य सरकारकडून मराठा समाजासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असताना आंदोलनकर्त्यांकडून घेतली जाणारी भूमिका आक्षेपार्ह असल्याची भूमिका मंत्र्यांनी बैठकीनंतरच्या चर्चेत मांडल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, ‘हिंदू उत्सवाच्या काळातच मुंबईत आंदोलन का?’, असा सवालही काही मंत्र्यांनी उपस्थित केल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. त्यांच्या प्रवासातील आजचा मुक्काम बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे असणार आहे. जरांगेंच्या स्वागतासाठी पाटोदा परिसरात जोरदार तयारी करण्यात आली आहे.
मांजरसुंबा ते पाटोदा या मार्गावर 14 मोठी अन्नछत्रं, तर पाटोदा शहरात 11 अन्नछत्रं उभारण्यात आली आहेत. तसंच तब्बल 25 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जरांगेंच्या सभेसाठी आणि मुक्कामाच्या ठिकाणी येणाऱ्या मराठा बांधवांना अडचण होऊ नये यासाठी स्वयंसेवकही तैनात करण्यात आले आहेत.
एकीकडे जरांगे मुंबईच्या दिशेने निघाले असताना दुसरीकडे मराठा समन्वयकांनी मुंबईतील आझाद मैदानाची पाहणी केली. मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली असली तरी आंदोलनाच्या तयारीच्या दृष्टीने ही पाहणी करण्यात आली. मराठा समन्वयक प्रशांत सावंत यांनी आझाद मैदानाची पाहणी केल्याची माहिती आहे.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासाठी 13 प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांचं वाटप, हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी, विविध गॅझेटियरसाठी जीआर, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा-कुणबीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, कुणबी प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी, ओबीसींच्या सवलतींची अंमलबजावणी, सारथीच्या योजना, बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबीयांना मदत, शिंदे समितीला पुन्हा नोंदी शोधण्याचे निर्देश, EWS/SEBC/ESBC मधील निवड झालेल्यांना नियुक्ती, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परताव्याची रक्कम आणि सगेसोयरे अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी या मागण्यांचा समावेश आहे.
आता जरांगे मुंबईत पोहोचल्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाला सरकार कशा पद्धतीने प्रतिसाद देतं आणि आझाद मैदानावर आंदोलनाला परवानगी मिळते का, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
