Supreme Court on CJP Protest:जंतरमंतरवरील आंदोलन, महिला, मुलींचे लैंगिक छळ…; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

२० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांच्या संसद चलो' मार्चदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचाजांचे आरोप दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात फेटाळले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, आंदोलकांनी बॅरिकेड्सच्या अनेक रांगा तोडल्या आणि संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न केला.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून ३ सदस्यांच्या समितीची घोषणा.
• समितीत SC चे माजी न्यायमूर्ती, HC चे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचा समावेश.
• महिला आंदोलकांवरील अत्याचार आणि सोशल मीडियावरील ऑनलाईन छळाचीही होणार चौकशी.

Supreme Court on Cockroach Janta Party Protest : कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडून करण्यात आलेला अतिरीक्त बळाचा वापर आणि पोलिसांविरोधात झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे एक माजी न्यायमूर्ती, कोणत्याही हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि एक वरिष्ठ निवृत्त पोलिस अधिकारी यांचा समावेश असेल.

या पॅनेलला प्रकरणाचे तथ्य गोळा करण्याचे काम सोपवले जाईल आणि समिती वेळोवेळी आपला अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारे न्यायालय आवश्यक निर्देश जारी करेल. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आम्ही समितीला सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवू. समितीकडे येणाऱ्या कोणत्याही पीडिताला त्वरित सुनावणीची संधी मिळेल, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला.

देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाणार? अमृता फडणवीस म्हणाल्या, ‘फडणवीसांना महाराष्ट्रातच सेवा करू द्या, दिल्लीत का पाठवताय?’

महिला आंदोलकांच्या लैंगिक छळाचीही होणार चौकशी

सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या आदेशानुसार, ही समिती महिला आंदोलकांसोबत झालेला लैंगिक छळ, ऑनलाइन छळ आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संवेदनशील घटकांना लक्ष्य करण्याच्या आरोपांचीही चौकशी करेल.

जंतर-मंतरवरील घटनेसाठी जबाबदार असेल, त्यासाठी कोणतेही सबब किंवा समर्थन असू शकत नाही. या प्रकरणाला गाभीर्याने घेतले पाहिजे आणि त्याच्या अंतिम निष्कर्षांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. म्हणूनच आम्ही या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करत आहोत, जी या प्रकरणांच्या प्रत्येक पैलूची चौकशी करेल.

दिल्ली पोलिस म्हणाले, बळाचा अतिरेक नाही

२० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांच्या संसद चलो’ मार्चदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचाजांचे आरोप दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात फेटाळले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, आंदोलकांनी बॅरिकेड्सच्या अनेक रांगा तोडल्या आणि संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न केला.

आंदोलनात ३० हजारापेक्षा जास्त लोक उपस्थित होते आणि त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी सुमारे ५ हजार पोलिस तैनात होते. परिस्थिती बिघडल्यानंतर टप्याटप्याने थोड्या बळाचा वापर करण्यात आला.

संसदेकडे मार्च करण्याची परवानगी नसल्यामुळे जमावाने बेकायदेशीर रूप धारण केले होते. अशा मोठ्या जमावाला रोखण्यासाठी केलेला बळाचा वापर हा परिस्थितीनुसार आवश्यकच होता.

‘मी महाराष्ट्रातच राहणार, रिकामटेकड्यांना आनंद घेऊ द्या’; दिल्लीवारीच्या चर्चेवर फडणवीसांचा विरोधकांना टोला

-प्रायव्हसी, फेशिअल रिकग्निशनचा मुद्दा कोर्ट स्वतः ठरवणार

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, फेशिअल रिकग्निशन टेक्नॉलॉजी, पाळत – ठेवणे, प्रायव्हसी आणि कलम २१ शी संबंधित घटनात्मक प्रश्नांवर निर्णय समिती नाही, तर सुप्रीम कोर्ट स्वतः घेईल, समिती केवळ तथ्यात्मक प्रश्नांची चौकशी करू शकते. समितीच्या अहवालानंतर फेशिअल रिकग्निशन तंत्रज्ञानाशी संबंधित व्यापक कायदेशीर व घटनात्मक प्रश्नांवर न्यायालय विचार करेल.

– विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर रद्द करण्याचा पुनरुच्चार

-सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही संकेत दिले की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालय घटनेच्या कलम १४२ (पूर्ण न्याय देण्याची सुप्रीम कोर्टाची असाधारण शक्ती) चा वापर करण्यावर विचार करू शकते. मात्र, गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या प्रकरणांवर वेगळा विचार केला जाईल.