
राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? (Photo Credit- X)
भाजपने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राहुल गांधी यांनी गेल्या २२ वर्षांत (२००४ ते २०२६ या काळात) मोठ्या प्रमाणावर परदेश दौरे केले आहेत. सोशल मीडियावर सामायिक केलेल्या माहितीवर आधारित तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
राहुल गांधींचे ५४ परदेश दौरे…
आणि खर्च तब्बल ₹६० कोटींचा? ✈️ पण अधिकृत उत्पन्न फक्त ₹११ कोटी!
मग उरलेले पैसे आले कुठून, राहुल गांधीजी? 🤔 जर हा खर्च परदेशातून झाला असेल तर FCRA मंजुरी कुठे आहे?
आणि स्वतःच्या पैशातून झाला असेल तर आयकर विवरणात हिशोब का दिसत नाही? सामान्य… pic.twitter.com/tQJ8ZRtDkk — Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) May 14, 2026
या संपूर्ण तफावतीच्या संदर्भात, भाजपने आणि चित्रा वाघ यांनी राहुल गांधी यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले असून, दोन संभाव्य कायदेशीर पेच उपस्थित केले आहेत: हा ‘FCRA’ (परकीय योगदान नियमन कायदा) चे उल्लंघन ठरतो का? भाजपने ठामपणे मांडले आहे की, जर या परदेश दौऱ्यांचा खर्च कोणत्याही परकीय संस्था, संघटना किंवा परकीय नागरिकांनी उचलला असेल, तर ‘परकीय योगदान (नियमन) कायदा, २०१०’ (FCRA) अंतर्गत पूर्वपरवानगीशिवाय असा निधी स्वीकारणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अशा कोणत्याही परवानगीबाबतची कोणतीही सार्वजनिक माहिती सरकारी दस्तऐवजांमध्ये उपलब्ध नाही.
आयटीआर (ITR) मध्ये माहिती लपवण्यात आली होती का? दुसरी शक्यता अशी आहे की, जर राहुल गांधी यांनी हा संपूर्ण ६० कोटी रुपयांचा खर्च स्वतःच्या खिशातून केला असेल, तर त्यांनी दाखल केलेल्या आयकर विवरणपत्रांमध्ये (ITR) आणि निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये याची माहिती उघड करणे अनिवार्य होते. तथापि, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीमध्ये अशा कोणत्याही तपशीलांचा समावेश असल्याचे दिसून येत नाही.
भाजपने या मुद्द्याचा संबंध थेट सामान्य जनतेला लागू असलेल्या नियमांशी जोडून काँग्रेस पक्षाला कोंडीत पकडले आहे. चित्रा वाघ आणि भाजपच्या इतर नेत्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, देशातील एका सामान्य नागरिकाला आपल्या अगदी किरकोळ व्यवहारांचा आणि कमाईचा हिशोब सरकारला देणे बंधनकारक असते. त्यांना बँकिंग आणि आयकरविषयक कडक नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असते. या पार्श्वभूमीवर, देशातील एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्याला ६० कोटी रुपयांचा हिशोब देण्यास का सांगितले जाऊ नये? शेवटी, भाजपने असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये नोंदी ठेवणे ही कायदेशीर सक्ती असते, तिथे अशा नोंदींचा अभावच मुळात अनेक गंभीर शंकांना जन्म देतो. भाजपने केलेल्या या तीव्र आणि धारदार हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी आता कोणती रणनीती किंवा प्रतिहल्ला करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.