
Rajya Sabha Polls, Chhagan Bhujbal, Sunetra Pawar, NCP Update
Rajya Sabha Election 2026 : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या एका जागेसाठी येत्या १८ जून रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. ही पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, या रिक्त जागेसाठी महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाकडून अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उमेदवारीची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी ६ मे २०२६ रोजी आपल्या राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. या जागेवर नवीन खासदार निवडण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) शुक्रवारी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला.
अधिसूचना जारी होणार: १ जून २०२६
मतदान प्रक्रिया: १८ जून २०२६
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तारीख जाहीर केल्यामुळे आता अजित पवार गटाकडून कोणाला संधी मिळते आणि ही निवडणूक अपेक्षेप्रमाणे बिनविरोध होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राज्यसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या राजकीय हालचालींना वेग आला असून, छगन भुजबळ यांचे नाव उमेदवारीसाठी आघाडीवर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये काम करण्याची इच्छा भुजबळ यांनी यापूर्वी पक्षश्रेष्ठींकडे व्यक्त केली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, या संभाव्य उमेदवारीमुळे पक्ष नेतृत्वासमोर नवा पेच निर्माण झाल्याची माहिती मिळत आहे. भुजबळ यांना राज्यसभेवर पाठवायचे असल्यास त्यांच्या पुतण्या समीर भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी पक्ष नेतृत्वाकडे केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे उमेदवारीसोबतच मंत्रिपदाच्या समीकरणांवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील सत्तासमीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मंत्रिपद आणि संघटनात्मक पदांवरून आधीच विविध स्तरांवर नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. अशा परिस्थितीत भुजबळ यांची अट मान्य करायची की नवीन पर्याय शोधायचा, याबाबत पक्ष नेतृत्व सावध भूमिका घेत असल्याचे समजते.
दरम्यान, छगन भुजबळ हे ओबीसी समाजातील प्रभावी नेते मानले जातात. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि ओबीसी राजकारण लक्षात घेता त्यांना राज्यसभेत पाठवणे पक्षासाठी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते, असे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत. मात्र, त्याचवेळी पक्षातील इतर इच्छुक आणि मंत्रिपदाच्या अपेक्षांमुळे अजित पवार गटासमोर समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
निवडणूक आयोगाने जून-जुलैमध्ये रिक्त होणाऱ्या २४ जागांसाठी निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. तसेच, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमधील दोन राज्यसभा जागांच्या पोटनिवडणुकांच्या तारखाही जाहीर केल्या आहेत. १० राज्यांमधील २४ राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ जून-जुलैमध्ये संपत आहे. आयोगाने सर्व २४ जागांसाठी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.