
उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची मुदतमंगळवारी (दि. २७) आहे. त्यामुळेमैदानात अडचणीचे ठरणाऱ्याउमेदवारांना बाहेर काढण्यासाठी नेत्यांनीसंपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली आहे.विशेष म्हणजे, काही मतदारसंघांमध्ये पक्षसंघटनेचा कणा असलेले दुसऱ्या,तिसऱ्या फळीतील नेते व कार्यकर्तेउमेदवारी नाकारल्याने संतप्त झालेआहेत. ‘पक्षासाठी आयुष्य घालवले, मात्रऐनवेळी बाहेरच्यांना संधी दिली’, असाआरोप करत अशांनी अपक्ष आणिस्थानिक आघाडीच्या माध्यमातून बंडाचेनिशाण फडकावले आहे. परिणामी,अनेक ठिकाणी एकाच पक्षाचे दोन-दोनउमेदवार समोरासमोर उभे ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत ग्रामीण भागात पक्षाचा झेंडा दुय्यम ठरत असल्याने बंडखोर उमेदवार अधिक धोकादायक ठरत आहेत. स्थानिक प्रश्नांवर पकड, मतदारांशी थेट संबंध आणि प्रभावी सामाजिक गणित यांच्या जोरावर हे उमेदवार अधिकृत उमेदवारांचे मतविभाजन करत असल्याचे दिसून येत आहे. काही संवेदनशील मतदारसंघांमध्ये तर बंडखोर उमेदवार थेट विजयी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हा धोका स्थानिक नेत्यांना माहित आहे. त्यामुळे आपला अधिकृत उमेदवार पराभूत होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
अनेक बंडखोर उमेदवारांनी माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला असून ‘आता मागे हटणार नाही’, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काही ठिकाणी वैयक्तिक प्रतिष्ठा, तर काही ठिकाणी स्थानिक सत्तासंघर्षांमुळे माघार घेणे अशक्य बनले आहे. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत राजकीय नाट्य रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अधिकृत उमेदवार येणार अडचणीत एकूणच, कोल्हापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक यंदा पक्षीय संघटनांची कमजोरी, अंतर्गत गटबाजी आणि नेतृत्वाच्या निर्णयक्षमतेची कठोर परीक्षा ठरणार आहे. बंडखोरी आटोक्यात आली नाही, तर अनेक मतदारसंघांत अधिकृत उमेदवारांना मोठा फटका बसण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरता मर्यादित न राहता आगामी राजकीय समीकरणांवरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे.
माघारीसाठी अनेकांना लालूचनिवडणूक रिंगणात उतरलेल्या मात्र काही उमेदवारांनाअडचणीचे ठरणाऱ्या उमेदवारांना माघार घेण्यासाठीअनेक प्रकारचे अमिषे दाखवली जात आहेत. काहींनाआर्थिक तर काहींना पदांची आश्वासने दिली जातआहेत. नेत्यांचा हा डाव कितपत यशस्वी ठरतो है,माघारीनंतर दिसून येणार आहे.