रविवार, 21 जून 2026
'RTI कायद्यात बदल करुन प्रशासनातील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठीचं..,' रोहित पवार यांचा राज्य सरकारवर निशाणा
महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जाहीर केलेल्या नव्या नियमांवरून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. यावरून माहिती अधिकार कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून सरकार माहिती अधिकारांवर गदा आणत असल्याचे बोलले जात आहे. अश्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार आक्रमक झाले आहेत. ‘प्रशासनातील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठीचं माहिती अधिकारचं प्रभावी हत्यारच बोथट करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे.
राज्य सरकारने 12 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. अर्ज शुल्क 10 रुपयांवरून 30 रुपये करण्यात आले आहे. तसेच प्रथम अपीलासाठी 50 रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी 100 रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘माझ्या पक्षाचे खासदार निवडून आले नाहीत, हेच बरे’; राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?
रोहित पवार यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून याबाबत भाष्य केले. यावेळी ते म्हणाले, “RTI कायद्यात बदल करुन प्रशासनातील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठीचं हे प्रभावी हत्यारच बोथट करण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे. RTI अर्जामध्ये माहिती मागण्याचं कारण नमूद करण्याची नवीन अट घालण्यात आली असून अर्जासाठीच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली. तसंच आधी अपिलासाठी कोणतंही शुल्क नसताना आता प्रथम आणि द्वितीय अपिलासाठीही शुल्क भरावं लागणार आहे. शिवाय माहिती मागणाऱ्याचं ओळखपत्र, भारतीयत्त्वाचा पुरावा अशी कागदपत्रे मागवून अर्जदारावर वाढीव खर्चाचा भुर्दंड लादला जात आहे. हे बदल म्हणजे सहज माहिती उपलब्ध होऊ नये म्हणून माहिती मागण्याच्या मार्गात घातलेले स्पीडब्रेकर आहेत. हे बदल सरकारने तातडीने रद्द करून पारदर्शकता कायम ठेवावी, ही विनंती!” अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
RTI कायद्यात बदल करुन प्रशासनातील भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठीचं हे प्रभावी हत्यारच बोथट करण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे. RTI अर्जामध्ये माहिती मागण्याचं कारण नमूद करण्याची नवीन अट घालण्यात आली असून अर्जासाठीच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली. तसंच आधी अपिलासाठी कोणतंही शुल्क… pic.twitter.com/eJg2ut6QnV — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 21, 2026
नव्या नियमांविरोधात राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. शुल्कवाढ, अर्जावरील निर्बंध आणि अपील प्रक्रियेत वाढलेला खर्च यामुळे सामान्य नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार मर्यादित होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
कार्यकर्त्यांच्या मते, माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश शासनातील पारदर्शकता वाढवणे आणि नागरिकांना प्रशासनाबाबत माहिती मिळवून देणे हा आहे. मात्र नव्या नियमांमुळे हा उद्देशच बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
RTI नियमांवर अण्णा हजारे आक्रमक; बदल मागे न घेतल्यास फडणवीस सरकारविरोधात उपोषणाचा इशारा
सरकारच्या मते, माहिती अधिकार अर्जांचा वाढता भार, पुनरावृत्ती होणारे अर्ज आणि काही ठिकाणी होणारा गैरवापर लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले आहेत. तसेच ऑनलाइन अर्ज, ई-मेल आणि UPI व्यवहारांना अधिकृत मान्यता देण्यात आल्याने प्रक्रिया अधिक आधुनिक आणि सुलभ होईल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
मात्र या मुद्द्यावरून आता राज्यात नवा राजकीय आणि सामाजिक संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर सरकार या नियमांबाबत फेरविचार करते का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
