गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
SIR ही मतदार यादी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया; शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांचं विधान
मुंबई : निवडणूक आयोग आणि मतदार यादी सखोल निरीक्षणावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर जोरदार प्रत्युत्तर दिले. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया संविधान आणि कायद्याने निश्चित केली आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांत राजीनामा द्यावा, अशा प्रकारची भाषा घटनात्मक व्यवस्था आणि लोकशाही संस्थांच्या दृष्टीने अनुचित आहे. एसआयआर बाबत विरोधक जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत आहेत, अशी टीका निरुपम यांनी केली.
मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर निवडणूक आयोगावर आरोप करणे आणि ‘व्होट चोरी’चे नॅरेटिव्ह उभे करणे हा विरोधकांच्या राजकारणाचा भाग बनल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे ही लोकशाहीसाठी योग्य परंपरा नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
ते पुढे म्हणाले की, युवकांचे बेरोजगारी, शिक्षण, परीक्षा आणि पेपरफुटीसारखे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात; मात्र, या प्रश्नांच्या आडून निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था किंवा राजकीय पक्षांवर निराधार आरोप करणे योग्य नसल्याचेही निरुपम म्हणाले.
एसआयआरबाबत विरोधकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपांना उत्तर देताना निरुपम म्हणाले की, मतदार यादीतील मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित, अनुपस्थित अथवा दुबार मतदारांची ओळख पटवून नियमानुसार मतदार यादी अद्ययावत करणे हा निवडणूक व्यवस्थेचाच भाग आहे. या प्रक्रियेला थेट ‘व्होट चोरी’शी जोडणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील प्रक्रियेचा उल्लेख करत निरुपम यांनी सांगितले की, मतदार यादीतील नावांबाबत दावे-हरकती नोंदवणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया उपलब्ध असते. त्यामुळे SIR अंतर्गत एखाद्या नावाबाबत आक्षेप असल्यास त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा वापर केला पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या मतदार यादीबाबत संजय निरुपम यांनी दावा केला की, मोठ्या प्रमाणावर अशा मतदारांची नावे समोर आली आहेत ज्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी होणे आवश्यक आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे ७६ लाख मतदार ‘अनुपस्थित’, जवळपास ७५ लाख मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित, सुमारे ३४ लाख मृत मतदार आणि जवळपास १७ लाख दुबार मतदारांची नावे असल्याचे सांगितले जात आहे.
मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित अथवा दुबार मतदारांची नावे नियमानुसार वगळली जात असतील, तर त्यावर राजकीय वाद निर्माण करण्याऐवजी मतदार यादीची अचूकता आणि शुद्धता यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे निरुपम म्हणाले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या आरोपांवर निरुपम यांनी आक्षेप घेतला. निवडणुकीतील पराभवासाठी एखाद्या निवडणूक आयुक्ताला अथवा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. भाजपा तसेच इतर राजकीय पक्षांनीही निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेच्या बाजूने ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या कथित पत्रांवरून निर्माण झालेल्या वादाबाबत निरुपम म्हणाले की, कोणत्याही संस्थेत निर्णय घेताना वेगवेगळी मते असू शकतात. मात्र अंतिम निर्णय संस्थात्मक व्यवस्थेनुसार घेतला जातो. जर संबंधित आयुक्त एखाद्या निर्णयाशी असहमत होते, तर त्यांनी बैठकीत औपचारिक ‘नोट ऑफ डिसेंट’ नोंदवली होती का, असा सवालही निरुपम यांनी उपस्थित केला.
शिवसेनेला ‘शेल कंपनी’ किंवा ‘प्रॉक्सी पार्टी’ म्हटल्याबद्दलही निरुपम यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडणे अथवा नवीन पक्षांची निर्मिती होणे ही भारतीय राजकारणात नवीन बाब नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या इतिहासात अशा राजकीय प्रक्रिया घडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२०२४ च्या निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील मतदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या उमेदवारांना मतदान केले आणि पक्षाचे आमदार व खासदार निवडून आले, असे निरुपम म्हणाले. त्यामुळे पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे मतदारांनी दिलेल्या जनादेशावरही प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले. निवडणुकीतील जय-पराजयाशी घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता जोडणे लोकशाही व्यवस्थेच्या हिताचे नाही, असे संजय निरुपम यांनी म्हटले.
