शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
वसंत मोरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना आचारसंहितेमधील ताफ्यावरुन निशाणा साधला आहे. (फोटो - सोशल मीडिया)
पुणे : राज्यामध्ये विधानसभा निवडणूका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नेत्यांची जोरदार तयारी सुरु आहे. राज्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केल्यानंतर लगेचच ती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महायुती सरकारकडे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नाही. असे असताना देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मोठा तोफा पुण्यामध्ये दाखल झाला होता. याचा व्हिडिओ शेअर करताना शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते वसंत मोरे यांनी निवडणूक आयोगाकडे प्रश्न उपस्थित केले आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते वसंत मोरे यांनी सोशल मीडिय़ावर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ताफा असल्याचा दावा वसंत मोरे यांनी केला आहे. त्यांनी यावरुन रोष देखील व्यक्त केला आहे. वसंत मोरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले आहे की, निवडणूक आयोग काय झोपा काढतोय का? तेच समजत नाही. 15 ऑक्टोबरला राज्यात आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर कोणीही या राज्याच्या संविधानिक पदावर नसताना सुद्धा पदाचा कसा गैरवापर चालू आहे त्याचेच हे उदाहरण. परवा रात्री 1 वाजता रात्री माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कात्रज चौकातून गेले असता त्यांच्यासाठी असणारा हा प्रोटोकॉल योग्य आहे का? असा सवाल ठाकरे गटाचे पुण्याचे नेते वसंत मोरे यांनी उपस्थित केला आहे.
हे देखील वाचा : भुजबळांंच्याच घरात दोन गट; समीर भुजबळ महाविकास आघाडीच्या संपर्कात?
वसंत मोरे यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केल्यामध्ये दिसून येत आहे की, रस्त्यावर मोठा एक ताफा जात आहे. यामध्ये अनेक व्हीआयपी गाड्या असून त्यामागे ॲम्ब्युलन्स असलेली दिसून आली आहे.
निवडणूक आयोग काय झोपा काढतोय का? तेच समजत नाही. 15 ऑक्टोंबरला राज्यात आचारसंहिता लागू झाली त्यानंतर कोणीही या राज्याच्या संविधानिक पदावर नसताना सुद्धा पदाचा कसा गैरवापर चालू आहे त्याचेच हे उदाहरण. परवा रात्री 1 वा. रात्री माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कात्रज चौकातून गेले असता pic.twitter.com/0fEM0EqXpm — Vasant More | वसंत मोरे (@vasantmore88) October 19, 2024
आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय?
निवडणूक आयोगाच्या या नियमांना आचारसंहिता म्हणतात. लोकसभा/विधानसभा निवडणुकीदरम्यान या नियमांचे पालन करणे ही सरकार, नेते आणि राजकीय पक्षांची जबाबदारी असते. निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होते. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष कुठल्याही प्रकारे सरकारी घोषणा किंवा नवीन योजना सुरू करता येत नाहीत. कोणत्याही ठिकाणी सरकारी कार्यक्रम उदाहरणार्थ लोकार्पण, भूमिपूजन, उद्घाटन असेही कार्यक्रमक करता येत नाहीत.निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सरकारी बंगला, सरकारी विमाने किंवा सरकारी वाहनांचा वापर करता येत नाही.निवडणुकीच्या प्रचारासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी मिरवणूक, रॅली किंवा प्रचारसभा काढायची असेल तर त्यापूर्वी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते, असे नियम आचारसंहितेमध्ये असतात.
