अकोल्यात प्रारूप यादीत 2 लाख मतदारांची नावे वगळली
मुंबई : महाराष्ट्रातील प्रलंबित जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग लवकरच मोकळा होऊ शकतो. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे डिसेंबर २०२६ मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत निवडणुका झाल्या, तर अनेक जिल्ह्यांमधील आरक्षणाचे संपूर्ण समीकरण बदलू शकते.
५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अंमलबजावणीचा सर्वात मोठा परिणाम नागपूर जिल्हा परिषदेवर होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या आरक्षण स्वरूपानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने ५७ पैकी ३३ जागा राखीव ठेवल्या आहेत. यापैकी १५ जागा ओबीसींसाठी, १० जागा अनुसूचित जातींसाठी (एससी) आणि ८ जागा अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास, ५७ पैकी केवळ २७ जागा आरक्षित राहतील. परिणामी, सध्याच्या ३३ आरक्षित जागा कमी होऊन २७ होऊ शकतात.
याचा सर्वाधिक परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होण्याची शक्यता आहे. ओबीसींसाठी सध्या आरक्षित असलेल्या १५ जागा कमी होऊन १० होऊ शकतात. यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेसह इतर जिल्ह्यांमधील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वांच्या नजरा
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याच्या बाजूने सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर, प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता सर्व राजकीय पक्ष, संभाव्य उमेदवार आणि मतदार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जो जिल्हा परिषद निवडणुकांची दिशा आणि वेळापत्रक निश्चित करेल.
पेपर लीक रोखण्याऐवजी…
पेपर लीक दुरुस्ती विधेयक पेपर लीक रोखण्याऐवजी, पेपर लीकनंतर करावयाच्या कारवाईवर अधिक लक्ष केंद्रित करते. अशा घटना घडू नयेत यासाठी आंदोलनाचा उद्देश होता, परंतु सरकारने असा कायदा केला आहे जो पेपर लीकनंतर शिक्षा आणि कारवाईवर लक्ष केंद्रित करतो, असे कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
