गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
अंतर्गत गटबाजी आणि वाद; कार्यकारिणीच्या बैठकीत फडणवीसांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांना सुनावले
Maharashtra Govt News: राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांना देण्यात येणारी मुद्रित वृत्तपत्रे व नियतकालिके बंद करण्याचा निर्णय अंशतः मागे घेतला आहे. आता संबंधित मंत्र्यांना ऑनलाइन किंवा मुद्रित अशा दोन्हीपैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील सुधारित शासनादेश जारी केला. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या आदेशानुसार, १ सप्टेंबरपासून मंत्र्यांना केवळ ऑनलाइन वृत्तपत्रांवर अवलंबून राहावे लागणार होते आणि त्यासाठीचा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून केला जाणार होता. मात्र, एका दिवसातच या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली. ३० जुलैच्या मूळ शासनादेशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपवाद ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या कार्यालयात आणि अधिकृत निवासस्थानी मुद्रित वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार आहे.
दिलासादायक ! ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG सिलेंडरच्या दरात कपात; थेट 200 रुपयांनी झाला स्वस्त
सुधारित शासनादेशानुसार, ३० जुलैच्या आदेशातील तिसऱ्या परिच्छेदात बदल करण्यात आला असून, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांना त्यांच्या कार्यालयासाठी तसेच शासकीया निवासस्थानी ऑनलाइन किवा मुद्रित वृत्तपत्रे व नियतकालिके यापैकी कोणताही एक पर्याय स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ ऑनलाइन वृत्तपत्राची सक्ती करण्याचा निर्णया मागे घेण्यात आला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) ३० जुलै रोजी जारी केलेल्या सरकारी निर्णयानुसार, १ सप्टेंबर २०२६ पासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये व शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचा पुरवठा विभागामार्फत बंद करण्यात येणार होता.
‘सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकर…’; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?
या सुविधेची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे वर्ग करण्यात आली होती. तसेच संबंधित कार्यालयांनी ऑनलाइन सदस्यत्व (ई-पेपर) घेऊनच वृत्तपत्रे व नियतकालिके उपलब्ध करून घ्यावीत, अशी अट घालण्यात आली होती. या निर्णयानंतर मंत्री कार्यालयांमध्ये छापील वृत्तपत्रे पूर्णपणे बंद होणार असल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू झाली होती.
मात्र, हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत सरकारने त्यात सुधारणा केली. नव्या आदेशानुसार, ई-पेपरची सक्ती मागे घेण्यात आली असून संबंधित कार्यालयांना त्यांच्या गरजेनुसार छापील किंवा ऑनलाइन सदस्यत्व घेण्याचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
मात्र, सदस्यत्वाचे देयक संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावे लागेल आणि त्याचा खर्च त्या-त्या विभागांनी त्यांच्या कार्यालयीन खर्चाच्या तरतुदीतूनच करायचा, ही व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.
