India census : जनगणनचे घोंगडे अजूनही तसेच भिजत; केंद्र सरकार काही घेईना मनावर

२०२५ मध्येही जनगणना होण्याची शक्यता दिसत नाही कारण जनगणना करण्यासाठी अंदाजपत्रकात फक्त ५७४ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे तर त्यासाठी सुमारे १२,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना 2021 मध्ये कोरोना साथीच्या आजारामुळे होऊ शकली नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात जनगणना होण्याची शक्यता होती पण सरकार त्याचा उल्लेखही करत नाही. 2025 मध्येही जनगणना होण्याची शक्यता दिसत नाही कारण जनगणना करण्यासाठी अंदाजपत्रकात फक्त 574 कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे तर त्यासाठी सुमारे 12,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2019 मध्ये जनगणना करण्यासाठी ८,७५४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली होती, परंतु २०२० मध्ये कोरोनामुळे सर्व काम थांबले आणि गृह मंत्रालयाने जनगणना पुढे ढकलली. कोरोना संकट संपल्यानंतर हे काम सुरू होईल असा अंदाज होता, २०२१-२२ मध्ये जनगणनेसाठी ३,७६८ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती परंतु काहीही झाले नाही. जनगणना कधी होणार असा प्रश्न संसदेत विचारला जातो तेव्हा उत्तर दिले जाते – लवकरच! या घाईचा शुभ काळ कधीच येत नाही. गेल्या वर्षी मूळ अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी १,३०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती परंतु सुधारित अर्थसंकल्पात ही रक्कम ५७२ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

आता २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी यासाठी ५७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तरीही ती प्रत्यक्षात येईल की नाही याबद्दल शंका आहे कारण त्यातील बहुतांश रक्कम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि भत्त्यांवर खर्च केली जाईल. ऑफिसच्या कामावरही पैसे खर्च होतील. जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्याने सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडेल. केंद्र सरकारला जनगणना किंवा जातीनिहाय जनगणनेत रस असल्याचे दिसत नाही. जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीला भाजप सतत तीव्र विरोध करत आहे. जातीय जनगणनेच्या निषेधार्थ केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. बिहार सरकारने जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की राज्यांना असा अधिकार नाही.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

देशातील ओबीसी आणि मागासवर्गीय जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. भाजपला याचे श्रेय काँग्रेसला मिळावे असे वाटत नाही, म्हणूनच ते जातीय जनगणनेला फूट पाडणारे म्हणत आहेत. भाजपसोबत युती करण्यापूर्वी जेडीयू नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी त्यांच्या राज्यात जातनिहाय जनगणना केली होती. बिहारमधील ६५ टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय असल्याचे उघड झाले. अलिकडेच, तेलंगणाच्या काँग्रेस सरकारने जात जनगणनेचे निकाल सादर करताना म्हटले आहे की, राज्यातील ५६ टक्के लोकसंख्या मागास आणि कमकुवत वर्गातील आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनेही जनगणना केली होती परंतु लिंगायत आणि वोक्कालिगा समुदायांच्या विरोधामुळे डेटा जाहीर केला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार नजीकच्या भविष्यात देशात जनगणना करेल की नाही हे सांगता येत नाही.

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे