तेलंगणा राज्यामध्ये 47 टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे (फोटो - नवभारत)
तेलंगणा विधानसभेत ओबीसींना 42 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. तेलंगणाच्या या उपक्रमाचा देशातील इतर राज्यांवरही परिणाम होऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरत आहे. तेलंगणामध्ये, हे नोकऱ्या, शिक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये लागू होईल. महाराष्ट्रात, ओबीसींचे आरक्षण कमी करून मराठा आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहेत. छगन भुजबळ हे ओबीसींचे मोठे नेते मानले जातात.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विधानसभेचे अध्यक्ष असताना नाना पटोले यांनी सभागृहात ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला, ज्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. पण त्यानंतर पुढे काहीही घडले नाही. राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू झाला तेव्हा महायुती सरकारने दोन्ही समाजांना शांत करण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
29 सप्टेंबर 2023 च्या बैठकीत ओबीसी जनगणनेची मागणी मान्य करण्यात आली होती, परंतु ती अद्याप अंमलात आणण्यात आलेली नाही. आता तेलंगणाच्या पुढाकारानंतर, इतर ओबीसी बहुल राज्यांमध्येही या मुद्द्याला गती मिळण्याची शक्यता आहे. जर राज्यांनी या दिशेने पुढाकार घेतला तर 50 टक्के आरक्षणाची कमाल संवैधानिक मर्यादा आड येईल. त्यामुळे तो निर्णय न्यायालयात टिकत नाही.
हा प्रस्ताव मंजूर करून, तेलंगणाच्या काँग्रेस सरकारने चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला आहे. याला दबावाचे राजकारण मानले जाऊ शकते. ज्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत नाही, तिथे असे पाऊल उचलता येते. यामुळे, भाजपशासित राज्यांमध्ये ओबीसी सक्रिय होऊन निषेध करू शकतात. जर दबाव वाढला तर केंद्राला आरक्षणाची सध्याची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्यासाठी संविधानात सुधारणा करावी लागेल.
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ओबीसींची लोकसंख्या वेगवेगळी असते. हा वाद सोडवण्यासाठी आणि आरक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी, देशव्यापी पातळीवर जातीनिहाय जनगणना करावी लागेल. यासाठी संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत सुधारणा करून संसदेची संमती घ्यावी लागेल. भाजपसाठी हे करणे आव्हानात्मक असेल.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी बऱ्याच काळापासून देशात जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. भाजपने या मुद्द्यावर ठोस निर्णय घेतलेला नाही पण तेलंगणातील भाजप आमदारांनी ओबीसी आरक्षण प्रस्तावाला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे. भारत राष्ट्र समिती देखील याला पाठिंबा देते. आता तेलंगणाच्या या पुढाकारानंतर केंद्र काय पावले उचलते हे पाहणे बाकी आहे.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
