दिल्ली – सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी सरकारद्वारे आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत अधिकांश विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पेगॅसस हेरगिरी, महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्यांवर चर्चेची मागणी केली. बैठकीत बंगालसह अन्य राज्यात सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) विस्तारित अधिकार क्षेत्राचाही मुद्दा चर्चेला आला. बैठकीत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे, अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, द्रमुकचे टी.आर. बालू, शिवसेनेचे विनायक राऊत, सपाचे रामगोपाल यादव, बसपाचे सतीश मिश्रा, बीजदचे प्रसन्ना आचार्य, तृणमूलतर्फे डेरेक ओब्रायन आणि सुदीप बंदोपाध्याय आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला उपस्थित होते.सरकारी पक्षाकडून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र गैरहजर होते. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याबाबत माहिती दिली.
पंतप्रधान बैठकीला उपस्थित राहतील आणि आमच्याशी काहीतरी शेअर करतील, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. आम्हाला कृषी कायद्यांबद्दल अधिक विचारायचे होते कारण हे तिन्ही शेतीविषयक कायदे पुन्हा काही वेगळ्या स्वरूपात येऊ शकतात, असे खडगे म्हणाले. तर तर आपल्याला बोलू न दिल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह हे बैठकीतून बाहेर पडले. सिंह यांना किमान आधारभूत किमतींबाबत कायद्याची शेतकऱ्यांची मागणी मांडायची होती.सदेच्या या अधिवेशनात एमएसपी हमी कायदा आणणे आणि बीएसएफच्या कार्यक्षेत्राच्या विस्तारासह इतर मुद्दे उपस्थित केले. सर्वपक्षीय बैठक आणि संसदेतही ते आम्हाला बोलू देत नाहीत, असे सिंह म्हणाले.
आगामी हिवाळी अधिवेशनात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसपासून अंतर राखले आहे. यापूर्वीही सोनिया गांधींची भेट न घेता त्यांनी याबाबत संकेत दिले होते. आता सोमवारी संसदेत रणनीती आखण्यासाठी होत असलेल्या बैठकीतही तृणमूल काँग्रेस सहभागी होणार नाही.
