टोळी प्रमुखांच्या आत्मसमर्पणामुळे भारतातील नक्षलवाद संपण्याच्या मार्गावर आला आहे (फोटो - टीम नवभारत)
Naxalism in India: भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी अनेक दशकांपासून धोका असलेला माओवाद (नक्षलवाद) आता अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारी रणनीतीमध्ये जलद बदल आणि सुरक्षा दलांच्या निर्णायक कारवायांमुळे सकारात्मक परिणाम मिळाले आहेत. अलिकडच्या काळात माओवादाची पकड स्पष्टपणे कमकुवत झाली आहे; डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित क्षेत्रांची संख्या कमी झाली आहे आणि हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने घट झाली आहे. तसेच अनेक नक्षलवादी ते सरकारसमोर आत्मसमर्पण करत हाती संविधान घेत आहेत. यामुळे देशातून नक्षलवाद हा लवकरच हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे.
1.टोळी प्रमुखांचे आत्मसमर्पण
माओवादी केंद्रीय समिती आणि पॉलिटब्युरोचे सदस्य दामोजी आणि त्यांच्या पत्नी सोमजी यांनी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे आत्मसमर्पण केले. यामुळे आता शीर्ष नेतृत्व संपुष्टात येत चालले आहे. गडचिरोलीमध्ये माओवादी नेता भूपती (मल्लोजुला वेणुगोपाल राव) आणि त्याच्या ६० साथीदारांनी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आत्मसमर्पण केले. या आत्मसमर्पण समारंभाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. हे गडचिरोली पोलिसांच्या नक्षलवादविरोधी मोहिमेतील एक मोठे यश मानले जात आहे आणि याला माओवादी चळवळीला मोठा धक्का मानले जात आहे. भूपतीने शस्त्रे खाली ठेवून हाती संविधान घेतले.
2. मोठ्या प्रमाणात सामूहिक आत्मसमर्पण
झारखंडमधील ६० माजी झोनल कमांडरच्या आत्मसमर्पणाव्यतिरिक्त, १७ ऑक्टोबर रोजी, छत्तीसगडमधील जगदलपूरमध्ये २१० सदस्यांनी (माजी डेकाबरगडू माओवादी महिला कॉम्रेड उषा कांचन, भास्कर उर्फ शंकर, मधु, महेंद, सचिन उर्फ सत्यम आणि माजी बस्तर सचिव निर्मल यांच्यासह) शस्त्रांसह पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. देशातील हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आत्मसमर्पण असल्याचे म्हटले जात आहे. माओवादी संघटना आता गंभीर नेतृत्व संकटाचा सामना करत आहेत. मे २०२५ पर्यंत, ३१२ माओवादी चकमकीत मारले गेले आहेत आणि १,६०० हून अधिक जणांनी आत्मसमर्पण केले आहे, जे संघटनेतील निराशा आणि पराभवाचे प्रतिबिंब आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
3. सुधारणांचे निर्णय
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, माओवादी केंद्रीय समितीने पक्ष वाचवण्यासाठी “सुधारणा उपाययोजना” अवलंबण्याचा निर्णय घेतला, परंतु यामुळे संघटना विघटित होण्यापासून रोखता आली नाही. वरिष्ठ नेत्यांपासून ते सामान्य सदस्यांपर्यंत, प्रत्येकाने सुरक्षा दलांसमोर शरण जाण्याची तयारी दर्शविली आहे.
4. शीर्ष नेतृत्वाला धक्का
या सुधारणा असूनही, मे २०२५ मध्ये, पक्षाचे सरचिटणीस बसवराजू नारायणपूर जिल्ह्यात पोलिस चकमकीत मारले गेले आणि त्यांचा मृतदेह सापडला. सुरक्षा दलांना हे एक मोठे यश मानले गेले. शिवाय, माओवादी केंद्रीय समितीचे नवीन सदस्य किस्तया यांची अटक ही सुरक्षा दलांसाठी आणखी एक मोठी प्रगती होती.
आत्मसमर्पण योजना आणि पुढे जाण्याचा मार्ग
माओवादाचा उर्वरित प्रभाव नष्ट करण्यासाठी, सरकार आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांसाठी नवीन पुनर्वसन योजनेवर काम करत आहे. आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांना समाजात सन्माननीय आणि शांततापूर्ण जीवन जगण्याची संधी देण्यासाठी विशेष पुनर्वसन योजना राबविण्यात आल्या आहेत:
१. आर्थिक आणि रोजगार सहाय्य: या योजना रोख प्रोत्साहन, आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी प्रदान करतात.
२. पुनर्वसन फायदे: आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यास मदत करण्यासाठी विशेष पुनर्वसन योजना राबविल्या जातील. त्यांना प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी, घरे आणि शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
आत्मसमर्पण केल्यानंतर आनंदी जीवन
आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांना पुनर्वसन धोरणाचे फायदे त्वरित मिळतील आणि त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील याची खात्री करणे सरकारने महत्त्वाचे आहे. आत्मसमर्पणानंतरच्या अनुभवातील एक आनंददायी पैलू म्हणजे अनेक माजी माओवादी आता शांत आणि सामान्य जीवन जगू लागले आहेत. सामान्य जीवन जगण्याच्या इच्छेने या व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणले आहे. अनेक आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांनी लग्न केले आहे, मुले झाली आहेत आणि शांततापूर्ण जीवन जगत आहेत. त्यांनी त्यांचा सामाजिक सहभाग वाढवण्याचेही मान्य केले आहे. नरेश सारखे अनेक माजी आत्मसमर्पण केलेले माओवादी नेते आता शांततापूर्ण जीवन स्वीकारत आहेत आणि शेती आणि सामाजिक कार्यात गुंतले आहेत. त्यांनी कबूल केले आहे की त्यांची संघटना चुकीच्या मार्गावर होती.
सध्याची आव्हाने आणि भविष्यातील रणनीती
माओवाद अंतिम टप्प्यात असूनही, काही आव्हाने अजूनही आहेत ज्या सरकारने सोडवल्या पाहिजेत:
१. आदिवासी हक्कांचा मुद्दा: सोनू आणि रूपेश सारखे काही आत्मसमर्पण केलेले माओवादी अजूनही त्यांच्या पूर्वीच्या आयुष्याशी जोडलेले आहेत आणि म्हणतात की ते आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढत राहतील. अशा माओवाद्यांना मुख्य प्रवाहात पूर्णपणे सामावून घेणे आव्हाने निर्माण करू शकते.
२. पायाभूत सुविधांचा अभाव: माओवादग्रस्त भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव हे एक मोठे आव्हान आहे. सुरक्षा दलांनी गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते बांधले आहेत आणि मोबाईल टॉवर विकसित केले आहेत. सरकारने माओवादग्रस्त भागांसाठी विशेष विकास योजना राबवल्या पाहिजेत, ज्यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा समावेश आहे. विकास प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचे किमान नुकसान होईल याची देखील खात्री केली पाहिजे. सरकारच्या आक्रमक रणनीती आणि सततच्या विकास कामांमुळे हे आव्हान लवकरच सोडवले जाईल. तथापि, आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांचे योग्य पुनर्वसन आणि विकास कामे सुरू ठेवणे ही सरकारसाठी सर्वात महत्त्वाची कामे आहेत.
लेख —एस. हनुमंत राव
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
