शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराला लागून असलेली आणि मर्सिडीज-बेंझ, फोक्सवॅगन, स्कोडा, धुंदाई यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे जागतिक पातळीवर नावारूपाला आलेली चाकण औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) सध्या पायाभूत सुविधांच्या भीषण अभावाचा सामना करत आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, रोजची अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी, खंडित वीज-पाणी आणि वाढते अपघात या त्रासाला कंटाळून अखेर चाकण परिसरातील २० लघुउद्योगांनी येथून गाशा गुंडाळत साताऱ्यातील खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतरित होण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या २० कंपन्यांनी एकत्र येत संघटना स्थापन केली असून, खंडाळ्यात जागा मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली गतिमान केल्या आहेत.
चाकण शहराची मुख्य ओळख असलेल्या या औद्योगिक क्षेत्रालाच आता मोठा धक्का बसला असून, या संभाव्य स्थलांतरामुळे सुमारे १,००० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल ठप्प होण्याची आणि ४,००० कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आतातरी प्रशासन गंभीर दखल घेणार का, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
समस्यांचा डोंगर
चाकण एमआयडीसीमधील पायाभूत सुविधांची दुरवस्था आहे. दररोजच्या वाहतुकीच्या तुलनेत रस्त्यांची रुंदी अत्यंत कमी असून ठिकठिकाणी जीवघेणे खड्डे पडले आहेत. वाहतूक कोंडीमुळे कामगारांना कंपनीत पोहोचायला तासनतास उशीर होतो, ज्यामुळे कारखान्यांमधील उत्पादकता पार कोलमडली आहे. अनिश्चित पाणीपुरवठा आणि सातत्याने खंडित होणाऱ्या विजेमुळे कंपन्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, कचऱ्याचे अपुरे व्यवस्थापन आणि वाढते प्रदूषण यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य बिघडत आहे. चाकण सोडून जाण्याचा निर्णय उद्योजकांनी घाईघाईत घेतलेला नाही, तर त्यांनी गेल्या १४ महिन्यांपासून प्रशासनाचे दार ठोठावले होते.
‘अनक्लॉग चाकण’ मोहीम अन् सुस्त प्रशासन
२० कंपन्यांनी १४ महिन्यांपूर्वी एकत्र येत ‘अनक्लॉग चाकण’ नावाने ऑनलाइन चळवळ उभारली होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी तसेच PMRDA आणि MIDC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कचरा, वीज, पाणी आणि वाहतूक कोंडीबाबत शेकडो वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला. समस्यांची तड लावण्यासाठी गेल्या वर्षी PMRDA कार्यालयावर थेट मोर्चाही काढण्यात आला होता. मात्र, एवढे सगळे करूनही रस्ते आणि वाहतूक कोंडी या दोन प्रमुख बाबींवर कोणतीच उपाययोजना झाली नाही.
“चाकण MIDC ची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५९ कोटी रुपयांचे टेंडर निघूनही खड्डे बुजवले जात नाहीत. या खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत १९ निष्पाप लोकांचे बळी गेले आहेत. मी सरकारला वारंवार पत्र दिले, तरीही प्रशासनाला जाग येत नाही.” — डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार.
कामगारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ
कंपन्या खंडाळ्यात गेल्या तर स्थानिक कामगारांसमोर रोजगाराचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. “गृहीतांचे हप्ते कसे फेडायचे? मुलांच्या शाळांच्या फि कशा भरायच्या? नोकरी गेली तर कुटुंबावर थेट उपासमारीची वेळ येईल,” अशी आर्त हाक कामगारांनी दिली आहे. चाकणच्या औद्योगिक क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या लघुउद्योगांचे हे पलायन थांबवण्यासाठी आता तरी प्रशासन आणि राज्य सरकार तातडीने कठोर पावले उचलणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“गेल्या वर्षी आम्ही PMRDA कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. ८ ऑगस्ट रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारही येऊन गेले, मात्र त्यानंतरही प्रत्यक्षात काहीच काम झाले नाही. आम्ही आवाज उठवला की प्रशासन जणू झोपेतून जागे झाल्याचे दाखवते, पण प्रत्यक्ष कार्यवाही शून्य असते. म्हणूनच अखेर आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला.” — धनंजय शेडबाळे, मालक (दीक्षा एक्सपोर्ट)
