देशाच्या उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक रंजक वळणावर; ही फक्त राजकीय नाही तर वैचारिक लढाई

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

लोकसभेच्या एकूण ५४३ सदस्यांपैकी एक जागा रिक्त आहे, त्याचप्रमाणे राज्यसभेच्या एकूण २४५ जागांपैकी ५ जागा रिक्त आहेत. अशाप्रकारे एकूण मतांची संख्या ७८२ आहे. त्यामुळे कोणत्याही उमेदवाराला जिंकण्यासाठी एकूण ३९१ मते आवश्यक असतील, तर एनडीएकडे सध्या एकूण ४२२ सदस्य आहेत. इंडिया अलायन्सकडे एकूण ३१२ खासदार आहेत, म्हणजेच बहुमतासाठी ७९ खासदार कमी आहेत. तर या दोन्ही आघाडींव्यतिरिक्त, ४८ खासदार आहेत जे कोणत्याही आघाडीत नाहीत. परंतु जरी आपण असे गृहीत धरले की ते सर्व बी सुदर्शन रेड्डी यांना मतदान करतात, तरीही इंडिया अलायन्सच्या समर्थकांची एकूण संख्या फक्त ३६० पर्यंत पोहोचेल, म्हणजेच बहुमतासाठी ३१ खासदार कमी राहतील.

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत व्हीप लागू नाही. त्यामुळे, कोणताही उमेदवार क्रॉस व्होटिंगद्वारे निवडणूक जिंकू शकेल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. विरोधी पक्षाकडे इतकेही बळ नाही की सत्ताधारी पक्षापासून वेगळे असलेले खासदार किंवा दोन्ही पक्ष क्रॉस व्होट करून इंडिया ब्लॉकचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांना मतदान करतील. निवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी हे त्यांच्या एका निर्णयामुळे डाव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांचे आवडते उमेदवार आहेत. २०११ मध्ये, दीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर, तत्कालीन न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एसएस निज्जर यांच्या खंडपीठाने सलवा जुडूमला बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक संघटना घोषित केले.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

विरोधकांनी मैदान सोडले नाही

इंडिया अलायन्सला एक मजबूत विरोधी पक्ष म्हणून पाहिले जाऊ इच्छिते आणि देशाला संदेश देऊ इच्छिते की वैचारिक लढाईत विरोधक कोणत्याही किंमतीला मैदान सोडले नाहीत. म्हणूनच, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया अलायन्स उपराष्ट्रपती पदासाठीची ही लढाई जोरदारपणे लढू इच्छिते. यामागील आणखी एक उद्देश म्हणजे या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारांना त्यांच्या मजबूत रणनीतीचा संदेश देणे. उपराष्ट्रपती पदासाठीची ही लढाई काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीसाठी महत्त्वाची बनली आहे कारण एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन बालपणापासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत आणि विरोधी पक्ष त्यांच्या समर्थक मतदारांना संदेश देऊ इच्छिते की ते घोषित संघटनेच्या सदस्याला वॉकओव्हर देऊ शकत नाहीत, ज्यावर राहुल गांधी दिवसरात्र तीव्र टीका करतात.

लेख – लोकमित्र गौतम

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

संबंधित बातम्या