RERA Works Only in Builders’ Interest
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था – Supreme Court of India ने गुरुवारी Real Estate Regulatory Authority (रेरा) च्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत टीका केली. ही संस्था घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी दिवाळखोर बिल्डरांना मदत करत असल्याचे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.सरन्यायाधीश Justice Surya Kant आणि न्यायमूर्ती Justice J.B. Pardiwala यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ज्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी रेराची स्थापना करण्यात आली होती, तेच नागरिक आज पूर्णपणे निराश आणि हताश झाले आहेत. रेराकडून त्यांना कोणताही प्रभावी दिलासा मिळत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.इतकेच नव्हे, तर ही संस्था रद्द करण्यात आली तरी आपल्याला कोणताही आक्षेप नसल्याचे मत व्यक्त करत, सर्व राज्यांनी रेराच्या स्थापनेचा आणि कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
रेरा कार्यालय हलवण्यावरून वाद
हिमाचल प्रदेशातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाची नाराजी उघड झाली. Himachal Pradesh सरकारने राज्य रेरा कार्यालय Shimla येथून Dharamshala येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्यात आले आणि हे प्रकरण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात गेले.गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. कारण, पर्यायी जागा निश्चित न करता कार्यालय स्थलांतराचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, १८ आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना इतर बोर्ड व महामंडळांमध्ये समाविष्ट करण्याचा उल्लेखही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टाकडून उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द
गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्द करत राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला. रेरा कार्यालय शिमलाहून धरमशाला येथे हलवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली.तथापि, या स्थलांतर प्रक्रियेमुळे सामान्य नागरिकांना किंवा रेरा आदेशांमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना कोणताही त्रास होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
घर खरेदी करताय? थांबा अन् विचार करा! ‘या’ १३ शहरांमध्ये घरांच्या किमतीत प्रचंड वाढ
अपीलीय न्यायाधिकरणही धरमशालालाच
नागरिकांना अपील दाखल करण्यासाठी वारंवार प्रवास करावा लागू नये, यासाठी केवळ रेरा कार्यालयच नव्हे तर अपीलीय न्यायाधिकरणही धरमशाला येथे हलवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील Madhavi Divan यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की, याआधीही अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणात न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश मागासवर्गीय आयोगाचे मुख्यालय शिमलाहून धरमशाला येथे हलवण्यावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवली होती.
