संविधानात मतदानाचा अधिकार हे कर्तव्य मात्र बंधन नाही; मतदान सक्ती करण्याकडे सुप्रीम कोर्टाचा कल?

संविधानामध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्याप्रमाणे मतदान करणे किंवा न करण्याचे स्वातंत्र्य देखील दिले आहे. मतदान सक्ती करण्याची इच्छा व्यक्त केली जात आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे मत आणि त्यांचा मतदानाचा अधिकार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निवडणूक मतदान हा नेहमीच नागरिकांचा अधिकार राहिला आहे. मात्र ते कर्तव्य किंवा बंधन नाही. लोकांना मतदान करण्याची विनंती केली जात असली तरी, मतदान करायचे की नाही हा त्यांचा निर्णय आहे. संविधानात असे म्हटले आहे की भारताचा नागरिक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार किंवा हक्क आहे. मात्र संविधानात सक्तीच्या मतदानाचा उल्लेख नाही.

जर मतदान करणे हे एखाद्या नागरिकाच्या इच्छेचे अभिव्यक्ती असेल, तर ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याद्वारे संरक्षित केले पाहिजे, ज्यामध्ये मतदान न करण्याची इच्छा देखील समाविष्ट आहे. लोकशाहीच्या हितासाठी प्रत्येक जागरूक नागरिकाने मतदानाचा अधिकार बजावणे अपेक्षित असले तरी, १००% मतदान कधीही शक्य नाही.

हे देखील वाचा : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता ‘सुनेत्रापर्व’; NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड

मतदानाची टक्केवारी जास्तीत जास्त ६०-६५ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. हा मुद्दा प्रासंगिक आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान सक्तीचे करण्यासाठी काही प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे असे म्हटले आहे. यामुळे अधिक पात्र व्यक्ती निवडणुका लढवण्यास आकर्षित होतील, लोकशाही मजबूत होईल आणि NOTA तरतूद अनावश्यक होईल.

खरं तर, NOTA तरतूद चांगल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास आणि मतदारांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणण्यात आली होती. गेल्या दशकात, असे आढळून आले आहे की खूप कमी मतदारांनी NOTA वापरला. सर्वोच्च न्यायालय विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये फक्त एकच उमेदवार निवडणूक लढवत असलेल्या मतदारसंघांमध्ये NOTA ला उमेदवार मानले जाण्याची मागणी करण्यात आली होती, कारण यामुळे त्या उमेदवारावरील जनतेचा विश्वास दिसून येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की NOTA ला उमेदवार बनवण्यासाठी संसदेला लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल.

जगातील इतर देशांमधील परिस्थितीचा विचार केल्यास, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिव्हिया आणि ब्राझीलमध्ये १८ ते ७० वयोगटातील नागरिकांसाठी मतदान अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे, सायप्रस, इजिप्त, ग्रीस, मेक्सिको, पेरू, उत्तर कोरिया, सिंगापूर, सामोआ, उरुग्वे आणि तुर्कीमधील नागरिकांसाठी मतदान अनिवार्य आहे.

हे देखील वाचा : ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह? वाचा याची उत्कंठावर्धक सत्यकथा

सिंगापूरमध्ये, जर एखाद्या नागरिकाने मतदान केले नाही तर त्याचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकले जाते. ब्राझीलमध्ये, आजारपण, बाळंतपण किंवा हालचाल बिघडणे यासारखे योग्य कारण दिले नाही तर अशा नागरिकाला सार्वजनिक सेवा नाकारल्या जाऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये, मतदान न करणाऱ्या नागरिकांना $20 दंड आकारला जातो. भारतात, अनेक श्रीमंत व्यक्ती अनेकदा मतदान करत नाहीत. २०१४ च्या निवडणुकीत, घरापासून दूर काम करणारे २८० दशलक्ष स्थलांतरित कामगार मतदान करू शकले नाहीत. जर घरून कागदपत्रे सादर करून ऑनलाइन मतदान सुरू केले तर मतदारांची संख्या वाढू शकते.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे