Women’s Reservation Bill : महिलांना मिळणार अधिकार अन् हक्क; महिला आरक्षण ठरणार ऐतिहासिक

Women's Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी भारत १६ एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करत आहे. या उपक्रमामुळे लोकशाही अधिक प्रतिनिधिक होईल आणि महिलांच्या राजकीय सहभागाला नवी दिशा मिळेल.

Women’s Reservation Bill : आपला भारत २१ व्या शतकातील विकासाच्या प्रवासात एका महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक क्षणाकडे वाटचाल करत आहे. येत्या काळात, आपण एका मोठ्या उपक्रमाचे साक्षीदार होऊ, जो आपल्या लोकशाहीला अधिक बळकट करेल. हा एक असा प्रसंग आहे, जेव्हा समानता, सर्वसमावेशकता आणि सार्वजनिक सहभागाप्रती असलेली आपली राष्ट्रीय वचनबद्धता एका नव्या रूपात प्रकट होईल. ही वेळ म्हणजे महिलांचे आरक्षण. (Reservation for Woman) आपल्या संसदेवर एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आपली लोकशाही अधिक व्यापक आणि अधिक प्रतिनिधिक बनवेल असे एक पाऊल पुढे टाकणे आवश्यक आहे. संसदेचा हा निर्णय महिलांच्या राजकीय (Political News) सहभागाला नवीन बळ देईल आणि लोकसभा व विधानसभेसारख्या संस्थांमध्ये त्यांचे हक्काचे स्थान सुनिश्चित करेल.

 

संसद १६ एप्रिल रोजी एक ऐतिहासिक बैठक होणार आहे. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आणि ते मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. याला केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया म्हणणे म्हणजे त्याचे महत्त्व कमी लेखण्यासारखे होईल. हे भारतातील लाखो महिलांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. आपल्या महिला देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या आहेत. त्यांनी राष्ट्र उभारणीत अमूल्य योगदान दिले आहे.

 

आज, महिला देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करत आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानापासून ते उद्योजकतेपर्यंत, खेळापासून ते सशस्त्र दलांपर्यंत आणि संगीतापासून ते कलेपर्यंत, महिला आपला ठसा उमटवत आहेत. आपल्या माता, कन्या आणि भगिनी देशाच्या प्रगतीत अग्रगण्य भूमिका बजावत आहेत. कोणताही समाज तेव्हाच प्रगती करतो, जेव्हा माता आणि भगिनींना प्रगतीसाठी जास्तीत जास्त संधी मिळतात.

हे देखील वाचा : लोकशाहीच्या उत्सवात मतदारच राहिले नाहीत; पश्चिम बंगालमध्ये SIR ने भारतीयांवर आणली नामुष्की

हाच विचार मनात ठेवून, गेल्या ११ वर्षांपासून महिला सक्षमीकरणासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे आणि या दिशेने सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. शिक्षणाची वाढती उपलब्धता, उत्तम आरोग्यसेवा, आर्थिक समावेशन आणि मूलभूत सुविधांची सुधारित उपलब्धता यांमुळे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात महिलांचा सहभाग अधिक मजबूत झाला आहे.

या सर्व प्रयत्नांनंतरही, राजकारण आणि कायदेमंडळांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व हे समाजातील त्यांच्या भूमिकेच्या तुलनेत विसंगत राहिले आहे. ही दरी आता भरून काढली पाहिजे, कारण जेव्हा महिला शासन आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये सहभागी होतात, तेव्हा त्यांचा अनुभव आणि दूरदृष्टी निर्णायक ठरते, ज्यामुळे शासनाचा दर्जा सुधारतो. महिलांचा सहभाग वाढवणे हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न नाही; तर आपल्या लोकशाहीला अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित आणि अधिक उत्तरदायी बनवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, संसदेने एकमताने ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ मंजूर केला.

हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात खास क्षणांपैकी एक आहे. आता गरज आहे ती हे सुनिश्चित करण्याची की २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका आणि भविष्यातील राज्य विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणाच्या तरतुदींसह घेतल्या जाव्यात. महिलांसाठी आरक्षण सुनिश्चित करण्याची ही संधी आपल्या संविधानाच्या मूलभूत भावनेशी खोलवर जोडलेली आहे.

हे देखील वाचा : तमिळनाडूमध्ये राजकीय वारसा अजूनही सुरुच; एम. जी. रामचंद्रन यांच्या नावाचा 40 वर्षांनंतरही वापर

आपल्या संविधान निर्मात्यांनी अशा समाजाची कल्पना केली होती, जिथे समानता केवळ संविधानातच अंतर्भूत नाही, तर व्यवहारातही अंमलात आणली जाईल. कायदेमंडळात महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करणे, हे त्या कल्पनेला साकार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे अशा समाजाच्या उभारणीसाठी असलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला राष्ट्राचे भविष्य घडवण्यात समान भूमिका असेल. आज भारत पूर्ण आत्मविश्वासाने आणि दृढनिश्चयाने पुढे वाटचाल करत आहे.

अनेक दशकांपूर्वीचे वचन पूर्ण करा

म्हणूनच, आपल्या संस्थांनी सर्व नागरिकांच्या, विशेषतः आपल्या लोकसंख्येच्या निम्म्या असलेल्या महिलांच्या आकांक्षांचा आदर करणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ अनेक दशकांपूर्वीचे वचन पूर्ण होणार नाही, तर विकासाची गती कायम ठेवण्यासही मोठी मदत होईल. संसदेचे हे ऐतिहासिक अधिवेशन जवळ येत आहे. मी सर्व पक्षांच्या खासदारांना आवाहन करतो की, त्यांनी आपल्या महिला शक्तीसाठी उचललेल्या या महत्त्वाच्या पावलाला पाठिंबा द्यावा. चला, आपण ही जबाबदारी जबाबदारीने आणि दृढनिश्चयाने पार पाडूया. आपल्या लोकशाहीच्या सर्वोच्च परंपरेनुसार, आपण यात आपला सहभाग सुनिश्चित करूया.

लेख – नरेंद्र मोदी (पंतप्रधान, भारत)

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे