विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआयआर प्रक्रियेमुळे लाखो मतदारांचा हक्क गमावला (फोटो - सोशल मीडिया)
दोन आठवड्यांनी होणाऱ्या बंगाल विधानसभा (West Bengal) निवडणुकीत अंदाजे ९१ लाख लोकांना मतदान करता येणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणामुळे (SIR) निर्माण झालेली ही एक अभूतपूर्व आणि अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. १२ टक्के मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) अद्याप पूर्ण झालेली नसल्यामुळे, या लोकांना नवीन मतदार यादीत समाविष्ट करता आलेले नाही. मतदार म्हणून आपली पात्रता सिद्ध करण्याची जबाबदारी स्वतः लोकांवरच टाकण्यात आली आहे.
दाट लोकसंख्या आणि विविध समुदाय असलेल्या बंगालसारख्या राज्यासाठी, अवघ्या पाच महिन्यांत नवीन मतदार यादी तयार करणे हे सोपे काम नव्हते. साक्षरतेचा अभाव आणि आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता हा एक मोठा अडथळा ठरला. याव्यतिरिक्त, आडनावांच्या स्पेलिंगमधील फरकांमुळेही आक्षेप घेण्यात आले आहेत, ज्यात एक पिढी मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय किंवा वासू असे लिहिते, तर दुसरी पिढी मुखर्जी, बॅनर्जी, चॅटर्जी किंवा बोस असे लिहिते. संगणक तंत्रज्ञान असे फरक स्वीकारत नाही.
हे देखील वाचा : भारतीय रेल्वेचा कायापालट! २०२६-२७ मध्ये येणार सातव्या पिढीची रेल्वे इंजिने; जाणून घ्या पूर्ण प्लॅन
मतदार यादीत आपली नावे नोंदवण्यासाठी, लोकांना एक अर्ज भरावा लागत होता आणि त्यानंतर सुनावणीला उपस्थित राहावे लागत होते. यामुळे गुंतागुंत आणि दबाव वाढला. असा आरोप आहे की, एसआयआरने सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्ग, महिला आणि ग्रामीण भागांना लक्ष्य केले आणि पाकिस्तान किंवा बांगलादेशला कधीही भेट न दिलेल्या मुस्लिमांवरही त्याचा परिणाम झाला.
बंगालच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांना मूलभूत गरजांची काळजी असते आणि त्या पोकळ आश्वासने किंवा राजकीय अजेंड्यांनी प्रभावित होत नाहीत.
जर सरकार आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांसारख्या समस्या सोडवण्यात अयशस्वी ठरले, तर हे मतदार सरकारला हटवण्यासाठी आपल्या मताचा शस्त्र म्हणून वापर करतात. अनेक लोक मतदानाशी भावनिकरित्या जोडलेले असतात आणि मतदान केल्यानंतर त्यांना समाधान आणि अभिमान वाटतो. त्यांचा विश्वास आहे की निवडणुकीच्या दिवशी श्रीमंत आणि गरीब सर्व समान असतात. ते एकाच रांगेत उभे राहतात आणि त्यांना मतदान करण्याची संधी असते. मतदान हा एक हक्क आहे जो त्यांना गमवायचा नाही.
हे देखील वाचा : ‘जनहित याचिका आता रद्द करण्याची वेळ आलीय!’; केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात खळबळजनक विधान
एसआयआर दरम्यान ज्यांनी अर्ज भरले आणि सुनावणीला उपस्थित राहिले, त्यांचाही मतदार यादीत समावेश करण्यात आला नाही. बंगाल सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या तणावात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, परंतु मर्यादित वेळेमुळे काही न्यायाधिकरणे किती साध्य करू शकली? या निवडणुकीत वेळेवर सुनावणी न झाल्यामुळे लाखो लोकांनी आपले मतदानाचा हक्क गमावला आहे.
एसआयआरनंतर (SIR) जाहीर झालेल्या अंतिम मतदार यादीतून निवडणूक आयोगाने ९०.६६ लाख मतदारांची नावे वगळली. बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर न्यायाधिकरणाने एखाद्या मतदाराचे नाव यादीत समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली, तर त्यांचा यादीत समावेश केला जाईल, परंतु त्यांना या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही.
त्यांना पुढील निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी दिली जाईल. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले की, एका विशिष्ट समुदायाच्या लोकांची नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. हे लोकशाही हक्कांच्या विरोधात आहे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
