Gautam Gambhir आक्रमक! AI डीपफेक आणि बनावट व्हिडिओंविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव (Photo Credit- X)
गौतम गंभीर यांच्या कायदेशीर पथकाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2025 च्या अखेरीस सोशल मीडियावर त्यांच्याविरोधात बनावट कंटेंटमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब आणि फेसबुकवरील काही अकाउंट्सनी ‘व्हॉईस क्लोनिंग’ आणि ‘फेस-स्वॅप’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून गंभीर यांचे खोटे व्हिडिओ तयार केले.
🚨Gautam Gambhir moves Delhi High Court against deepfakes, AI misuse, and unauthorized use of his identity This is a right step by Gautam Gambhir. Not just him, all players and big personalities should take action against this. People who post fake statements in their name or… pic.twitter.com/DxaUdCeRka — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 19, 2026
यातील एका व्हिडिओमध्ये गंभीर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची खोटी घोषणा केली होती, ज्याला 29 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले. तर दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी वरिष्ठ खेळाडूंवर टीका केल्याचे भासवले होते, जो 17 लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिला. हे सर्व व्हिडिओ पूर्णपणे बनावट असून गंभीर यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकरणात केवळ व्हिडिओ बनवणारेच नाही, तर ते प्रसारित करणारे प्लॅटफॉर्मही गंभीर यांच्या निशाण्यावर आहेत. एकूण 16 प्रतिवादींविरुद्ध हा खटला भरण्यात आला आहे, ज्यात प्रामुख्याने खालील नावांचा समावेश आहे:
गौतम गंभीर यांनी या खटल्यात 2.5 कोटी रुपयांच्या हर्जाण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी कॉपीराईट ॲक्ट 1957, ट्रेडमार्क ॲक्ट 1999 आणि कमर्शियल कोर्ट ॲक्ट 2015 चा आधार घेतला आहे. यापूर्वी अमिताभ बच्चन आणि अनिल कपूर यांच्या बाबतीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालांचा दाखला देत, आपल्या व्यक्तिमत्व अधिकारांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या कायदेशीर कारवाईबद्दल बोलताना गौतम गंभीर म्हणाले, “माझी ओळख, माझे नाव, चेहरा आणि आवाजाचा वापर काही लोक चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी आणि पैसे कमावण्यासाठी करत आहेत. हे केवळ माझ्या वैयक्तिक नुकसानीचे प्रकरण नाही, तर एआयच्या काळात प्रत्येक सार्वजनिक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा आणि कायद्याचा प्रश्न आहे. माझी ओळख कोणालाही शस्त्र म्हणून वापरू देणार नाही.” गंभीर यांनी न्यायालयाने तातडीने आदेश देऊन सर्व आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याचे आणि भविष्यात असा वापर करण्यावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची विनंती केली आहे.
