रविवार, 30 ऑगस्ट 2026
5G नेटवर्कबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! टॉवरची EMF मर्यादा होणार दुप्पट; आता एकाच टॉवरमधून मिळणार अधिक कव्हरेज
Apple Maps मध्ये मोठा बदल! भारतात आले ‘Transit’ फीचर, आता बस-ट्रेनचा प्रवास होणार सोपा
टेलिकॉम कंपन्यांनी बऱ्याच काळापासून ईएमएफ मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे, कारण त्यांच्या मते सध्याच्या मर्यादा ५-जी नेटवर्कच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळा आणत होत्या. अनेक वर्षांपासून, भारताने इंटरनॅशनल कमिशन ऑन नॉन-आयनायझिंग रेडिएशन प्रोटेक्शनने शिफारस केलेल्या मानकांपेक्षा अधिक कठोर रेडिएशन मानके स्वीकारली आहेत. आयसीएनआयआरपी हे ईएमएफच्या आरोग्य आणि पर्यावरणीय परिणामांबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते आणि त्याची मानके जगभरातील अनेक देशांमध्ये वापरली जातात. भारतात, पॉवर डेन्सिटीची मर्यादा पूर्वी १ वेंट/चौरस मीटर होती. गेल्या वर्षी, ती ५ वेंट/चौरस मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
या वाढीव मर्यादेमुळे टेलिकॉम ऑपरेटर्सना एकाच टॉवरद्वारे अधिक मोठे क्षेत्र व्यापणे शक्य होईल. यामुळे नेटवर्क विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या साइट्सची संख्या कमी होऊ शकते, परिणामी कंपन्यांचा खर्च कमी होईल, व्होडाफोन आयडियाला याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे, कारण कंपनी सध्या आपले ५जी नेटवर्क विस्तारत आहे.
आता ती वाढीव मर्यादा लक्षात घेऊन आपल्या नेटवर्कचे नियोजन करू शकते. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ, ज्यांनी आधीच मोठ्या प्रमाणावर ५जी नेटवर्क तैनात केले आहे, त्यांनाही विद्यमान साइट्सचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि भविष्यात कमी अतिरिक्त भांडवली खर्चामुळे फायदा होऊ शकतो.
नवीन १० वेंट प्रति चौरस मीटरची मर्यादा ही बहुतेक युरोपियन युनियन देश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरसह सुमारे १३७ देशांमध्ये स्वीकारलेल्या मानकांनुसार असल्याचे म्हटले जाते. सुमारे १३५ देश आयसीएनआयआरपी मानकांचे पालन करतात. भारतानेही २००८ मध्ये आयसीएनआयआरपी मानके स्वीकारली होती, परंतु २०१२ मध्ये ती अधिक कडक केली. जुने नियम रजी, ३जी आणि ४जी नेटवर्कसाठी पुरेसे मानले जात होते. तथापि, दूरसंचार कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की ५जी तंत्रज्ञान आणि त्याच्या नेटवर्क मानकांमधील फरकांमुळे त्याच मर्यादा ५जी साठी योग्य नाहीत.
