5G नेटवर्कबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! टॉवरची EMF मर्यादा होणार दुप्पट; आता एकाच टॉवरमधून मिळणार अधिक कव्हरेज

टेलिकॉम कंपन्यांनी बऱ्याच काळापासून ईएमएफ मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. आता अखेर केंद्र सरकारने टॉवरसाठी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड (ईएमएफ) मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• ५-जी टॉवरसाठी पॉवर डेन्सिटीची मर्यादा ५ वरून १० वॅट्स प्रति चौरस मीटरपर्यंत वाढवली जाणार आहे.
• वाढीव मर्यादेमुळे एका टॉवरद्वारे अधिक मोठ्या क्षेत्रात ५-जी नेटवर्क कव्हरेज देणे शक्य होणार आहे.
• नवीन नियमांमुळे टेलिकॉम कंपन्यांना नवीन टॉवर आणि नेटवर्क विस्तारावरील खर्च कमी करण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.

देशभरातील ५-जी नेटवर्कचे कव्हरेज वाढवणे आणि नेटवर्कची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने टॉवरसाठी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड (ईएमएफ) मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियम पुढील महिन्यापासून लागू होतील. नवीन प्रणालीनुसार, ५ जी बेस ट्रान्सीव्हर स्टेशन्ससाठी परवानगी असलेली पॉवर डेन्सिटी सध्याच्या ५ वॅट्स प्रति चौरस मीटरवरून १० वॅट्स प्रति चौरस मीटरपर्यंत वाढवली जाईल. या बदलामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना एकाच टॉवरद्वारे मोठ्या क्षेत्रावर नेटवर्क कव्हरेज प्रदान करणे शक्य होईल. यामुळे भविष्यात नवीन टॉवर्सची गरज कमी होऊ शकते आणि नेटवर्क विस्ताराचा खर्चही कमी होऊ शकतो.

Apple Maps मध्ये मोठा बदल! भारतात आले ‘Transit’ फीचर, आता बस-ट्रेनचा प्रवास होणार सोपा

टेलिकॉम कंपन्यांनी बऱ्याच काळापासून ईएमएफ मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे, कारण त्यांच्या मते सध्याच्या मर्यादा ५-जी नेटवर्कच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळा आणत होत्या. अनेक वर्षांपासून, भारताने इंटरनॅशनल कमिशन ऑन नॉन-आयनायझिंग रेडिएशन प्रोटेक्शनने शिफारस केलेल्या मानकांपेक्षा अधिक कठोर रेडिएशन मानके स्वीकारली आहेत. आयसीएनआयआरपी हे ईएमएफच्या आरोग्य आणि पर्यावरणीय परिणामांबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करते आणि त्याची मानके जगभरातील अनेक देशांमध्ये वापरली जातात. भारतात, पॉवर डेन्सिटीची मर्यादा पूर्वी १ वेंट/चौरस मीटर होती. गेल्या वर्षी, ती ५ वेंट/चौरस मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

कंपन्यांची खर्च बचत

या वाढीव मर्यादेमुळे टेलिकॉम ऑपरेटर्सना एकाच टॉवरद्वारे अधिक मोठे क्षेत्र व्यापणे शक्य होईल. यामुळे नेटवर्क विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या साइट्सची संख्या कमी होऊ शकते, परिणामी कंपन्यांचा खर्च कमी होईल, व्होडाफोन आयडियाला याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे, कारण कंपनी सध्या आपले ५जी नेटवर्क विस्तारत आहे.

आता ती वाढीव मर्यादा लक्षात घेऊन आपल्या नेटवर्कचे नियोजन करू शकते. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ, ज्यांनी आधीच मोठ्या प्रमाणावर ५जी नेटवर्क तैनात केले आहे, त्यांनाही विद्यमान साइट्सचा अधिक कार्यक्षम वापर आणि भविष्यात कमी अतिरिक्त भांडवली खर्चामुळे फायदा होऊ शकतो.

ChatGPT ला कामं सोपवा आणि विसरून जा! रिमाइंडरपासून रोजच्या कामांपर्यंत सगळं होणार ऑटोमॅटिक… जाणून घ्या कसं काम करणार ‘हे’ फीचर

नवीन १० वेंट प्रति चौरस मीटरची मर्यादा ही बहुतेक युरोपियन युनियन देश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरसह सुमारे १३७ देशांमध्ये स्वीकारलेल्या मानकांनुसार असल्याचे म्हटले जाते. सुमारे १३५ देश आयसीएनआयआरपी मानकांचे पालन करतात. भारतानेही २००८ मध्ये आयसीएनआयआरपी मानके स्वीकारली होती, परंतु २०१२ मध्ये ती अधिक कडक केली. जुने नियम रजी, ३जी आणि ४जी नेटवर्कसाठी पुरेसे मानले जात होते. तथापि, दूरसंचार कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की ५जी तंत्रज्ञान आणि त्याच्या नेटवर्क मानकांमधील फरकांमुळे त्याच मर्यादा ५जी साठी योग्य नाहीत.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)